'तिसऱ्या मुंबई'साठी भू-संपादन सुरू, एमएमआरडीए ऑनलाइन पद्धतीने घेणार जमीन मालकांची संमती; प्रक्रिया २७ एप्रिलपासून

Land Acquisition News: अटल सेतू प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुरू केली आहे. त्यानुसार भूसंपादनासाठी जमीन मालकांची संमती घेण्याची प्रक्रिया २७ एप्रिलपासून सुरू केली जाणार असून त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

मुंबई  - अटल सेतू प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुरू केली आहे. त्यानुसार भूसंपादनासाठी जमीन मालकांची संमती घेण्याची प्रक्रिया २७ एप्रिलपासून सुरू केली जाणार असून त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

अटल सेतू प्रकल्पाच्या नवी मुंबई बाजूकडील प्रभाव क्षेत्रातील रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांमधील सुमारे ३२३.४४ चौ. किमी भागातील 'नवनगर विकास प्राधिकरण' (एनटीडीए) क्षेत्रात तिसरी मुंबई वसवली जाणार आहे. याकरिता राज्य सरकारने भूसंपादन व भूवाटप धोरण गेल्या महिन्यात १६ मार्चला जाहीर केले आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना सिडको आणि एमआयडीसीच्या धोरणाप्रमाणे २२.५ टक्के विकसित भूखंडाचा परतावा, रोख भरपाई किंवा एफएसआय/टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नव्या प्रक्रियेमुळे भू-संपादन वेगाने होणार
एमएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर २७ एप्रिलपासून ऑनलाइन संमती नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जमीन मालकांना आवश्यक कागदपत्रांसह ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे, अशी माहिती एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान या नव्या प्रक्रियेमुळे भू-संपादन प्रक्रियेला वेग मिळेल, वाद आणि विलंब कमी होतील, तसेच नियोजित पद्धतीने नवीन शहर उभारणी शक्य होईल, असा दावाही एमएमआरडीएने केला आहे.

"मुंबई ३.० घडविताना लोककेंद्रित विकासावर भर राहील. शहर निर्मिती लोकांच्या सहभागातूनच व्हावी, या विश्वासातून जमीनमालकांना विविध पर्याय देत आहोत. या शहर निर्मितीचे यश नागरिकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे."
- डॉ. संजय मुखर्जी, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए

कुणाला किती भूखंड वाटप?
उरण व पनवेल तालुक्यातील जमीन मालकांना २२.५ टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप उरण तालुक्यात करण्यात येणार आहे.

तर पेण तालुक्यातील जमीन मालकांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड त्याच तालुक्यात देण्यात येणार आहे.