जव्हार उपजिल्हा म्हणून कायम

येथील आदिवासी गरीब जनतेचा विकास व्हावा हा उद्देश बाजुला ठेवून राजकारण्यांनी, राजकीय हेतू समोर ठेवून जव्हार जिल्हा न करता पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली.

जव्हार ग्रामीण : येथील आदिवासी गरीब जनतेचा विकास व्हावा हा उद्देश बाजुला ठेवून राजकारण्यांनी, राजकीय हेतू समोर ठेवून जव्हार जिल्हा न करता पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली. जव्हार मधील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. राजाराम मुकणे यांनी जव्हार उपजिल्हा म्हणून दर्जा मिळावा म्हणून मुंबई हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. आणि या याचिकेचा निकाल मुकणे यांच्या बाजुने लागला आणि मुंबई हायकोर्टाने जव्हार उपजिल्हा दर्जा कायम ठेवण्यात येऊन येथील सर्व कार्यालये न हलविण्याचे निर्देश शासनास दिले. पालघर जिल्ह्यासाठी कुठलीही आर्थिक आणि इतर तरतुद न करता घाई घाईनेच पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली. आजही पालघर जिल्हा कार्यालयात साध्या खुर्च्याची वानवा आहे. येथील अधिकारी व कर्मचारी कागदपत्रांच्या गठ्ठ्यावर बसुन काम करतात. अधिकारी व कर्मचारी यांचीही कमतरता खुप मोठ्या प्रमाणात आहे. तर आदिवासी आणि गरीब जनतेचा विकास कसा होणर हा प्रश्नच आहे.
जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड तालुक्यातील जनता आदिवासी आहे. त्यांना कोणत्याही कामासाठी पालघरला जाणे शक्यही नाही आणि परवडणारेही नाही. येथील जनता दिवसाला १०० रू. कमवुन आपले पोट भरते मग त्यांना पालघरला जाणे कसे शक्य होणार हे लक्षात घेऊन मुकणे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

१९९२ साली जव्हारमध्ये कुपोषणाने वावर-वांगणी येथे अनेक बालकांचा मत्यू झाला होता. त्यामुळे तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांना भेटून आणि पाठपुरावा करून अ‍ॅड. राजाराम मुकणे यांनी जव्हार येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची निर्मिती करावी अशी विनंती केली. आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत मान्यता देऊन जव्हार येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची निर्मिती केली. येथील आदिवासींचा विकास व्हावा हाच सुधाकर यांचा हेतू होता. अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निमितीबरोबरच पोलीस उपविभागीय कार्यालय, प्रांत कार्यालय, कार्यकारी अभियंता, सा. बा. विभाग आणि जिल्हापरिषद याही कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली. येथील गरीब आदिवासी जनतेची सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून मुख्यमंत्री सुधाकर नाईक यांनी महत्वाचे पाऊल उचलले.