गुंतवणूकदाराचा फ्लॅट विकासकाने ठेवला गहाण

अंधेरीतील प्रकार : ३० दिवसांत फ्लॅट कर्जमुक्त करण्याचे महारेराचे आदेश

n  लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अंधेरीतील एका इमारतीमधील घराची नोंदणी २०१० साली करून आनंद गुप्ता यांनी २ कोटी ५८ लाख रुपये विकासकाला अदा केले. मात्र, आजतागायत त्यांना घराचा ताबा मिळाला नाही. धक्कादायक म्हणजे तो फ्लॅट विकासकाने दोन बँकांकडे गहाण ठेवला. त्याच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. गुप्ता यांनी महारेराकडे धाव घेतल्यानंतर फ्लॅट ३० दिवसांत कर्जमुक्त करण्याचे आदेश महारेराचे सदस्य बी. डी. कापडणीस यांनी दिले.

अंधेरीत ऑर्बिट डेव्हलपर्सकडून शिखर या इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. २०१० साली गुप्ता यांनी या इमारतीतील फ्लॅटसाठी नोंदणी केली. घराच्या एकूण ३ कोटी ३५ लाखांच्या किमतीपैकी ८० टक्के म्हणजेच २ कोटी ५९ लाख रुपये अदा केले. २०१२ साली त्यांना घराचा ताबा मिळणार हाेता. मात्र, आजतागायत ताबा मिळाला नाही. विकासकाने मार्च, २०१६ मध्ये पीएमसी बँक आणि २०१७ साली ॲक्सिस बँकेकडे हा फ्लॅट गहाण ठेवला. त्यावर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे बँकांनी फ्लॅटच्या लिलावाची नोटीस बजावली हाेती. हे गुप्ता यांना समजताच त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली. विशेष म्हणजे ८० टक्के रक्कम भरल्यानंतरही या व्यवहाराचा करार करून त्याची नोंदणी झाली नव्हती.

गुप्ता मुद्रांक शुल्काची रक्कम भरून नोंदणी करण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे व्यवहार रद्द झाल्याचे समजून फ्लॅट गहाण ठेवल्याचा युक्तिवाद विकासकाच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, विकासकाने काही महिन्यांपूर्वीच पत्र पाठवून या घरापोटी गुप्ता यांनी २ कोटी ५९ लाखांचा भरणा केल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे विकासकाचा युक्तिवाद महारेराने फेटाळला. महारेराकडे केलेल्या सुधारित नोंदणीनुसार इमारतीचे बांधकाम ३१, जुलै २०१९ पूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तेसुद्धा अद्याप झालेले नाही.

गुंतवणूकदाराच्या हक्कांवर टाच
अशा पद्धतीने नोंदणी झालेला किंवा खरेदी केलेला फ्लॅट परस्पर गहाण ठेवण्याचे अधिकार विकासकाला नाहीत. गुंतवणूकदाराच्या हक्कांवर त्यामुळे टाच येत असल्याने रेरा कायद्यान्वये अशा व्यवहारांवर बंदी आहे. पुढील ३० दिवसांत फ्लॅट कर्जमुक्त करावा. जुलै, २०१९ पूर्वी गुंतविलेल्या सर्व रकमेवर घराचा ताबा मिळेपर्यंत विकासकाने गुप्ता यांना व्याज द्यावे. तातडीने घराचा नोंदणी व्यवहार पूर्ण करावा, असे आदेश महारेराने दिले.