रस्त्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष, उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले

Court News: विलेपार्ले पश्चिमेकडील चर्च येथील रस्ता संरेखित करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊनही मुंबई पालिकेचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असतील तर पालिकेचे अधिकारी कोणाचे आदेश ऐकता? अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेकडे केली.

मुंबई - विलेपार्ले पश्चिमेकडील चर्च येथील रस्ता संरेखित करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊनही मुंबई पालिकेचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असतील तर पालिकेचे अधिकारी कोणाचे आदेश ऐकता? अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेकडे केली.

मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशांचीही दिलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अहवेलना केली आहे. आम्हाला आश्चर्य वाटते की पालिकेचे अधिकारी कोणाच्या आदेशांचे पालन करतात? असा सवाल न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने केला. विलेपार्ले पश्चिमेकडील विकास आराखड्यातील रस्ता संरेखन प्रस्तावित आहे. मात्र, या रस्त्याच्या कामामुळे चर्चचे बांधकाम बाधित होणार आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या सरेखनात बदल करण्याची मागणी 'पेंटेकोस्टल मिशन सोसायटी'च्या रहिवाशांनी केली होती. आधी पालिकेने लगतचा भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कायद्यात तशी तरतूद नसल्याने भूखंड देण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. सोसायटीने मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली. तेव्हा पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पाठविण्यात आला नव्हता असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धुडकावून लावण्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे वर्तन खपवून घ्यायचे का? याबाबत यूडीडीच्या प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

१४ महिन्यांनंतरही कार्यवाही नाही
सोसायटीने मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठविला होता आणि मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेला तसे निर्देश देऊन प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव यूडीडीच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सही करून १४ महिने उलटले तरी काहीही करण्यात आले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.