हवाई वाहतूक क्षेत्र विस्तारत असताना एमआरओ उद्योगासमोरील आव्हानांमध्ये वाढ

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत या उद्योगावर १८ टक्के कर आकारणी केली जात आहे. तर, विदेशी एमआरओसाठी लाल गालीचा अंथरला जात असून आयातीवर कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत नाही.

- खलील गिरकर

मुंबई : भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्र विस्तारत असताना विमानांची देखभाल व दुरुस्ती करणाऱ्या मेंटेनन्स, रिपेअर अ‍ॅण्ड ओव्हरहॉल (एमआरओ) उद्योगासमोरील आव्हानांत वाढ होत आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत या उद्योगावर १८ टक्के कर आकारणी केली जात आहे. तर, विदेशी एमआरओसाठी लाल गालीचा अंथरला जात असून आयातीवर कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत नाही. त्यामुळे देशातील एमआरओ उद्योगासमोरील आव्हानांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी ९० टक्के होत असलेल्या आयातीचे प्रमाण आता तब्बल ९५ टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे एमआरओ उद्योग टिकविण्यासाठी सरकारने लक्ष घालावे अन्यथा सर्व एमआरओची कामे विदेशी कंपन्यांद्वारे केली जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याची भीतीही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात एमआरओ उद्योगाला सशक्त करण्यासाठी पावले उचलण्याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली होती. प्रत्यक्षात त्यादृष्टीने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे एमआरओ उद्योजकांत नाराजी आहे. एमआरओसाठी आयात केल्यास शून्य टक्के आयात कर व देशात काम केल्यास त्यावर १८ टक्के कर ही असमानता त्वरित रद्द करण्याची गरज आहे. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने उद्योजकांमध्ये डावलले जाण्याचे वातावरण तयार झाले आहे.
विमानाची संपूर्ण देखभाल व दुरुस्ती साधारण ४ ते ५ वर्षांमध्ये एकदा तरी करावी लागते. त्यासाठी सुमारे ३० ते ४० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. या खर्चावर तब्बल १८ टक्के कर आकारणी केली जात असल्याने एकूण खर्चात मोठी वाढ होते. मात्र हेच काम विदेशातून आयात केल्यास त्यावर कर भरावा लागत नाही. त्यामुळे साहजिकच बहुसंख्य विमान सेवा पुरविणाºया कंपन्या विदेशात एमआरओ करण्यास प्राधान्य देतात. एअर इंडियालादेखील याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गतवर्षी ११ हजार कोटी रुपये एमआरओ उद्योगाच्या आयातीवर खर्च करण्यात आले होते. त्यामध्ये देशातील सर्व एमआरओंचा वाटा एकत्रितपणे २०० कोटीदेखील नाही. याशिवाय, या कामासाठी इंजिनीअर व तंत्रज्ञ असे १ लाख रोजगार परदेशी जात आहेत. या क्षेत्रातील भारतीय व्यक्तींमध्ये क्षमता आहे; मात्र आयात शुल्कामुळे परदेशी कामे करण्याकडे कल वाढला आहे. एकीकडे सरकार मेक इन इंडियाचा दावा करते; मात्र प्रत्यक्षात देशी एमआरओ उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी विदेशातून आयातीला प्रोत्साहन देते ही चुकीची बाब असल्याचे मत उद्योजकांमधून व्यक्त केले जात आहे.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा व ही अन्यायकारक कररचना बदलावी अशी मागणी केली जात आहे.

जीएसटी आकारणीचा मोठा फटका
एमआरओ उद्योगाला १८ टक्के जीएसटी आकारणीचा मोठा फटका बसत आहे. विदेशातून आयात केल्यावर शून्य टक्के कर असल्यामुळे साहजिकच देशातील एमआरओऐवजी विदेशी एमआरओकडे मागणीचा ओघ वाढला आहे. ही परिस्थिती बदलून या उद्योगाला सक्षम करण्यासाठी सरकारने त्वरित कार्यवाही करण्याची गरज आहे.
- भरत मलकानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एमआरओ असोसिएशन आॅफ इंडिया