प्राथमिक अनुदानित शाळांच्या अनुदानावर टांगती तलवार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 3, 2020 07:45 PM2020-06-03T19:45:52+5:302020-06-03T19:49:19+5:30

मुंबई महानगरपालिकेकडून आज ही प्राथमिक अनुदानित शाळांकडून विद्यार्थ्यांकडून शुल्कवसुली केली जात असून एकूण विद्यार्थ्यांच्या शाळा शुल्काच्या रकमेपैकी १/१२ शुल्काची रक्कम मनपा तिजोरीत जमा केली जात आहे.

Grants for primary aided schools in mumbai | प्राथमिक अनुदानित शाळांच्या अनुदानावर टांगती तलवार — प्राथमिक अनुदानित शाळांच्या अनुदानावर टांगती तलवार

मुंबई - राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) प्रमाणे विद्यार्थ्यांना सक्तीचे मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र मुंबई महानगरपालिकेकडून आज ही प्राथमिक अनुदानित शाळांकडून विद्यार्थ्यांकडून शुल्कवसुली केली जात असून एकूण विद्यार्थ्यांच्या शाळा शुल्काच्या रकमेपैकी १/१२ शुल्काची रक्कम मनपा तिजोरीत जमा केली जात आहे. लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद असल्याने शाळा ही रक्कम जमा करू न शकल्याने ही रक्कम पुढच्या काही काळात जमा न केल्यास संबंधित मनपा प्राथमिक अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापकाचे वेतन अनुदान व मग शाळेचेच निदान थांबविण्याचा इशारा महापालिका शिक्षण विभागाने खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळांना दिला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेकडून आरटीई लागू होऊनही विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळत नसल्याचे या प्रकारातून समोर आले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत ४०३ प्राथमिक अनुदानित तर ६८८ प्राथमिक विनाअनुदानित शाळा आहेत. प्राथमिक अनुदानित शाळांमध्ये मराठी शाळांची संख्या ही १९२ इतकी आहे. २०१३ पासून बालकांचा सक्तीचा आणि मोफत शिक्षण हक्क कायदा आल्यानंतर माध्यमिक शाळांकडून होणारी शुल्कवसुली बंद झाली मात्र प्राथमिक अनुदानित शाळांकडून ती सुरूच असल्याची माहिती शिक्षकभारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी दिली. प्राथमिक अनुदानित शाळांच्या विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क नाममात्र असले तरी प्रचलित पद्धतीनुसार ते आकारले जाऊन विद्यार्थ्यांच्या या शुल्काचा १२ व हिस्सा महानगरपालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे.

CoronaVirus News : लढ्याला यश! देशातील रुग्णांना दिलं जाणार अमेरिकेचं औषधhttps://t.co/sqqu5ZnVi8 #coronavirus #CoronaVirusUpdates #CoronavirusInIndia
— Lokmat (@MiLOKMAT) June 3, 2020

अनेक ठिकाणी हे नाममात्र शुल्क विद्यार्थी गरीब असल्याने शिक्षकांकडूनच भरले जात होते. लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद असल्याने शिक्षक ते जमा करू शकले नाहीत मात्र आता शिक्षण विभाग मुख्यध्यापक आणि शाळांच्या अनुदानावरच घाला घालत असेल तर ते चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. अनेक कोटींच्या ठेवी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेवर विद्यार्थ्यांच्या नाममात्र शुल्काचा १२ वा हिस्सा जमा न केल्याने अनुदान थांबविण्याची वेळ येणे हे निषेधाची गोष्ट असल्याचे त्यांनी म्हटले. या संदर्भात शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.