इमारतीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असताना एनओसी मागणे मनमानी; उच्च न्यायालयाने नौदलाला सुनावले

बांधकामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी पावले उचलावीत

मुंबई : नौदलाकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’  (एनओसी) घेण्याचा आग्रह अंतिम टप्प्यावर धरणे हे ‘मनमानी’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ऑक्टोबर २०२५ मधील ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस आणि वरळीतील आयएनएस तंत्र जवळील दोन पुनर्विकसित इमारतींना दिलेले ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (ओसी) नाकारण्याचा नौदलाचा निर्णय रद्द केला. संबंधित इमारती निर्धारित सुरक्षा परिघाबाहेर आहेत आणि त्यांना कायदेशीर मान्यता दिली होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

संरक्षण स्थळांपासून निश्चित अंतरावर असलेल्या इमारतींसाठी नौदलाकडून एनओसी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित विकासकाने  नौदलाला एनओसी सादर केले नाही. त्यामुळे इमारतींचे बांधकाम थांबवण्यात आल्याचा दावा नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी केला. बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यावर एनओसी मागण्याचा नौदलाचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. कायदेशीर बांधकामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्यवेळी पावले उचलली पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले. प्रभादेवी इंद्रप्रस्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या ७२ सदस्यांचे पुनर्वसन करणारी एक इमारत पूर्ण झाली असून, विक्री घटक असलेली दुसरी इमारत अंतिम टप्प्यात आहे.

पुनर्विकासासाठी करार

याचिकाकर्त्या विकासक  टेक्नो फ्रेशवर्ल्ड एलएलपीतर्फे वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा)ने नौदलाच्या विनंतीवरून बेकायदेशीरपणे ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस जारी केली.

२०२२ मध्ये ‘आदर्श नगर’ या मोठ्या भूखंडावरील औद्योगिक कामगारांसाठी असलेल्या जुन्या आणि जीर्ण ‘इमारत क्रमांक ४१’च्या पुनर्विकासासाठी सोसायटी सदस्यांनी करार केला होता.

केंद्रीय  संरक्षण मंत्रालयाने न्यायालयात दावा केला की, आयएनएस तंत्र परिसरात कोणत्याही बहुमजली बांधकामासाठी नौदलाकडून एनओसी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुनर्विकास सुरू असल्यामुळे नोटीस योग्यच होती.

९५ पानी निर्णयात...

आपल्या ९५ पानी निर्णयात न्या. गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्या. आरती ए. साठे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, संरक्षण प्राधिकरणांकडून एनओसी घेण्याच्या बाबतीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी  कायद्याच्या चौकटीत मनमानी नसलेला, न्याय्य आणि वाजवी दृष्टिकोन अवलंबणे आवश्यक आहे.

जर संरक्षण मंत्रालयाने मांडलेले सुरक्षा धोके आणि धोक्याची शक्यता यांना काही ठोस आधार असता. असे असताना बांधकामाच्या सुरुवातीपासूनच कायद्यानुसार आवश्यक पावले उचलणे गरजेचे होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.