केडीएमसीत समावेशास २७ गावांचा नकार

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत २७ गावे सामविष्ट करण्यास काही गावांनी विरोध केला आहे़ याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे़ पालिकेत ही गावे समाविष्ट

मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत २७ गावे सामविष्ट करण्यास काही गावांनी विरोध केला आहे़ याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे़ पालिकेत ही गावे समाविष्ट करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे़
चंद्रकांत पाटील यांच्यासह ६० जणांनी अ‍ॅड. नेहा भिडे यांच्या मार्फत ही याचिका केली आहे़ १९८३ मध्ये ही पालिका अस्तित्त्वात आली़ या पालिकेविरोधात उच्च न्यायालयातच अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत़ भ्रष्टाचार, डम्पिंग ग्राऊंडची समस्या, अवैध बांधकामे, अतिक्रमण अशा अनेक समस्यांप्रकरणी न्यायालयाने वारंवार या पालिकेला आदेश जारी केले आहेत़ असे असूनही या पालिकेत २७ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला़ यात कल्याण तालुक्यातील १८ गावे असून अंबरनाथ नगरपरिषदेतील ९ गावे आहेत़ यासाठी सूचना व हरकती मागवण्याकरिता सरकारने मार्चमध्ये अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार १८ हजार सूचना व हरकती दाखल झाल्या़ १४ मे रोजी ही गावे पालिकेत सामविष्ट केल्याचा अध्यादेश सराकरने जारी केला़ महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयाला १८ गावांनी विरोध केला आहे़ या गावांसाठी विशेष नगर पंचायतची स्थापना करा अथवा आधीच्या ग्राम पंचायतीच बरखास्त करू नका, असे या गावांचे म्हणणे आहे़ त्यामुळे १४ मे चा अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़

अण्णा हजारेंना साकडे
२७ गावे सर्वपक्षीय संरक्षण हक्क समितीने मंगळवारी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना २७ गावांतल्या विकास योजनांवर झालेल्या कामांतील २२ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे सुपूर्द केली. समितीने सुरू केलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याची विनंतीही करण्यात आली. यावर अण्णा हजारे दोन दिवसांत वेळ देणार असून २७ गावांत अण्णा हजारेंची जाहीर सभा घेतली जाणार असल्याचे समितीचे उपाध्यक्ष गणेश म्हात्रे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.