१८ पोलीस शिपायांचे फौजदारपद हुकले

चुकीने आरक्षण लावल्याची कबुली, निवड होऊनही बढती नाही

मुंबई : खात्यांतर्गत मर्यादित परीक्षेच्या माध्यमातून पोलीस शिपायांमधून उपनिरीक्षकांची पदे बढतीने भरण्यासाठी राबविल्या गेलेल्या निवड प्रक्रियेत बेकायदेशीरपणे आरक्षण लागू केले गेल्याची स्पष्ट कबुली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच राज्य सरकारने दिली आहे. एवढेच नव्हे तर, या चुकीमुळे ज्यांना पात्रता नसूनही मुख्य परीक्षेस बसू दिले गेले व त्यापैकी ज्या १८ मागासवर्गीय उमेदवारांची अंतिमत: निवडही झाली त्यांची नावे निवड यादीतून काढून टाकली जातील व त्यांना उपनिरीक्षक म्हणून बढती दिली जाणार नाही, अशी भूमिकाही राज्य सरकारने स्पष्ट केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या न्या. रणजीत मोरे व न्या. नितीन जामदार यांनी मंगळवारी दिलेल्या एका निकालपत्रात राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी वरीलप्रमाणे दिलेली चुकीची प्रांजळ कबुली व त्याअनुषंगाने चुकीने निवड झालेल्यांना बढती न देण्याची भूमिका संमतीसह नोंदविली गेली आहे. अशा प्रकारे लोकसेवा आयोगाच्या निवड प्रक्रियेतून रीतसर निवड होऊनही ज्यांना फौजदार होता येणार नाही त्यात अनुसूचित जमातींमधील १३ व भटक्या जाती(क) मधील पाच पोलीस शिपायांचा समावेश आहे.
अशा पद्धतीने उपनिरीक्षकांची ३२२ पदे बढतीने भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगाने ६ डिसेंबर २०१७ पासून निवड प्रक्रिया सुरू केली.

सुरुवातीस अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची प्राथमिक परीक्षा घेण्यात आली. नंतर अंतिम परीक्षेसाठी उपलब्ध पदांच्या १२ पट एवढे उमेदवार उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्राथमिक परीक्षेत किमान ४३ गुण असा निकष (कट-आॅफ) लावण्यात आला. मात्र हे करताना आरक्षणही लागू केले गेले. त्यामुळे ज्यांना ४३ पेक्षाही कमी गुण मिळाले होते अशा २९४ मागासवर्गीय उमेदवारांनाही अंतिम परीक्षेस बसू दिले गेले व त्यापैकी १८ जणांची अंतिमत: निवडही झाली.

अंतिम परीक्षेसाठी ‘कट-आॅफ’ लावताना आरक्षण चुकीने लावले गेले. ते लावले नसते तर ‘कट-आॅफ’ आणखी खाली गेला असता व आम्हीही अंतिम परीक्षेस पात्र ठरलो असतो, असा मुद्दा घेऊन कल्याण (प.) येथील संतोष पांडुरंग लोखंडे यांच्यासह खुल्या प्रवर्गातील काही उमेदवारांनी आधी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली.

तेथे विरोधात निकाल लागल्यावर लोखंडे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. त्यात विकास बाबासाहेब गुंजाळ (पिंपळगाव, अहमदनगर), शेखर नारायण जोमले (अप्पेगाव, अहमदनगर), अंकुश भाऊसाहेब नवले (चांद बुद्रुक, अहमदनगर), संदीप गवाजीराव दरवडे (तारवाडी, अहमदनगर), प्रशांत तुकाराम माळवदे (नंदाणी, कोल्हापूर), गोविंद लक्ष्मण फड (एसआरपीएफ, औरंगाबाद), दीपक गंगाधर पवार (माहिम, मुंबई), गोपाळ भगवान सोनावणे (घणसोली, नवी मुंबई), गजेंद्रदत्त महादेव राठोड (वाघुळुज, बीड), मंगेश विजयकुमार केंद्रा (रुद्धा, लातूर), सागर बापू सांगवे (कोर्ट नाका, ठाणे), उषा शंकर चव्हाण (फटाटेवाडी, सोलापूर) आणि जयश्री भास्कर त्रिभुवन (जवाहर कॉलनी, औरंगाबाद) यांच्या निवडीस आव्हान दिले गेले होते. आरक्षण लागू न करता या पदांसाठी नव्याने मुख्य परीक्षा घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी त्यांची विनंती होती.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे होते...

बढत्यांना आरक्षण लागू करणाऱ्या २५ मे २००४च्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) या निवड प्रक्रियेस आरक्षण लावले गेले. पण उच्च न्यायालयाने हा ‘जीआर’ घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला व न्यायालयाने स्वत:च्याच निकालाला दिलेली स्थगितीही २७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी संपुष्टात आली. असे असूनही त्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०१७ मध्ये मुख्य परीक्षा घेताना आरक्षण लागू केले गेले. असे करणे पूर्णपणे बेकायदा होते.

याचा प्र्रतिवाद करताना लोकसेवा आयोगाचे उपसचिव विपुल पवार यांनी प्रतिज्ञापत्र करून व अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद करताना आरक्षण लागू करणे चुकीचे होते याची कबुली दिली. तसेच यामुळे ज्यांना अपात्र असूनही मुख्य परीक्षेस बसू दिले गेले व ज्यांची प्रत्यक्षात निवडही झाली अशा १८ मागासवर्गीय उमेदवारांची नावे निवड यादीतून काढून टाकली जातील व त्यांना बढत्या दिल्या जाणार नाहीत.

याखेरीज, ‘कटऑफ’मध्ये कमी-जास्त केले असते तर अंतिम परीक्षेसाठी पात्र ठरणाऱ्यांच्या संख्येत कसा कसा फरक पडला असता, याची सविस्तर आकडेवारीही आयोग व राज्य सरकारने सादर केली. त्याआधारे त्यांनी असे दाखवून दिले की, आरक्षण लागू केले नसते तरीही ‘कटऑफ’ ४३ च्या खाली गेला नसता व याचिकाकर्ते अंतिम परीक्षेसाठी पात्र ठरले नसते. ज्यांची चुकीने निवड झाली आहे त्यांना बढत्या दिल्या जाणार नाहीत, हे सरकारने दिलेले आश्वासन पाहता जे एरवीही अंतिम परीक्षेसाठी पात्र ठरले नसते अशांच्या आग्रहाखातर, आता निवड प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात पोहोचली असताना, आम्ही कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, असे नमूद करून खंडपीठाने याचिका फेटाळली.