कल्याणचे आमदार राजेश मोरे यांना न्यायालयाचा दिलासा, पराभूत प्रमोद पाटील यांची याचिका फेटाळली

Maharashtra Assembly Election 2024 Result: ईव्हीएम डेटा व व्हीव्हीपॅट  स्लिप्समधील विसंगतींवर बोट ठेवणारी निवडणूक याचिका जर पूर्ण  कारणमीमांसा  दर्शविणारे आवश्यक व ठोस तथ्य मांडत नसेल, तर ती फेटाळण्यास पात्र ठरते, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च  न्यायालयाने कल्याण  (ग्रामीण) मतदारसंघातून पराभूत झालेले प्रमोद पाटील (राजू पाटील) यांची  याचिका फेटाळली.

मुंबई  -  ईव्हीएम डेटा व व्हीव्हीपॅट  स्लिप्समधील विसंगतींवर बोट ठेवणारी निवडणूक याचिका जर पूर्ण  कारणमीमांसा  दर्शविणारे आवश्यक व ठोस तथ्य मांडत नसेल, तर ती फेटाळण्यास पात्र ठरते, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च  न्यायालयाने कल्याण  (ग्रामीण) मतदारसंघातून पराभूत झालेले प्रमोद पाटील (राजू पाटील) यांची  याचिका फेटाळली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अशा विसंगतींमुळे  निकालावर कसा परिणाम झाला हे स्पष्ट न करता केलेले आरोप कायद्याच्या चौकटीत पुरेसे नाहीत.

न्या. शर्मिला  देशमुख यांच्या एकलपीठासोर सुनावणी होती.  २० नोव्हेंबर २०२४ ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील कल्याण ग्रामीणमधून  राजेश मोरे यांच्या निवडीला आव्हान दिले. याचिकाकर्त्याने ईव्हीएम डेटा, व्हीव्हीपॅट स्लिप्स यांची पुनर्मोजणी करावी, निवडून आलेल्या उमेदवाराची निवड रद्द करून स्वतःला विजयी घोषित करण्याची मागणी केली होती. 

मतांमध्ये वाढ झाल्याचे तथ्य मांडलेले नाही
याचिकेत कलम १०० आणि १०१ अंतर्गत आवश्यक  कारणमीमांसा केली  आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला. फॉर्म १७ सी आणि ईव्हीएम क्रमांकांमधील विसंगतींबाबत न्यायालयाने म्हटले की, याचिकेत संबंधित क्रमांक स्पष्टपणे नमूद केलेले नाहीत. केवळ कागदपत्रे जोडणे, पण त्यास अनुरूप निवेदन न करणे, यामुळे विसंगती सिद्ध होत नाही. कथित विसंगतींमुळे निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या मतांमध्ये वाढ झाली किंवा याचिकाकर्त्याला वैध मतांमध्ये बहुमत मिळाले, असे दर्शविणारे कोणतेही तथ्य याचिकेत मांडलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

विसंगतींचा आरोप कारणमीमांसेस अपुरा
“जोपर्यंत असे नमूद केले जात नाही की, कथित विसंगतींमुळे मतांचे अयोग्य स्वीकृतीकरण  झाले आहे, तोपर्यंत ईव्हीएम किंवा फॉर्म १७ सी  मधील केवळ विसंगतींचा आरोप हा लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमाच्या कलम १००(१)(डी)(३) अंतर्गत कारणमीमांसा दर्शविण्यास अपुरा आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले. 
न्यायालयाने अधोरेखित केले की, निवडणूक याचिकांसाठी कायद्याच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे आणि अस्पष्ट किंवा सर्वसाधारण आरोपांवर आधारित याचिका ग्राह्य धरता येत नाहीत. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने अर्ज मंजूर करून कारणमीमांसा न दिल्यामुळे निवडणूक याचिका फेटाळली.