पाकिस्तानी पत्रकारांनी शाहबाज सरकारला दाखवली जागा, भर पत्रकार परिषदेत केला अर्थमंत्र्यांचा अपमान!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 11, 2025 16:39 IST2025-06-11T16:37:44+5:302025-06-11T16:39:30+5:30
पाकिस्तानने आयएमएफकडून कर्ज घेतल्यानंतर आता २०२५चं बजेट जाहीर केलं आहे. मात्र, यानंतर पाकिस्तानात चांगलाच गदारोळ माजला आहे.

पाकिस्तानी पत्रकारांनी शाहबाज सरकारला दाखवली जागा, भर पत्रकार परिषदेत केला अर्थमंत्र्यांचा अपमान!
पाकिस्तानने आयएमएफकडून कर्ज घेतल्यानंतर आता २०२५चं बजेट जाहीर केलं आहे. मात्र, यानंतर पाकिस्तानात चांगलाच गदारोळ माजला आहे. एकीकडे नागरिकांमध्ये रोष असतानाच, पाकिस्तानमधील पत्रकारांनी अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांचा सार्वजनिकरित्या निषेध करत मोठं पाऊल उचलले आहे. २०२५चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केल्यानंतर, औरंगजेब पत्रकार परिषद घेण्यासाठी आले होते. मात्र, तिथेच त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागला.
पत्रकारांनी त्यांना व्यासपीठावर बसू दिले आणि नंतर पत्रकार परिषद बहिष्कृत केली.शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याविरुद्ध पत्रकारांनी असा उघड निषेध करण्याची अशी ही पहिलीच वेळ आहे.
काय घडलं पत्रकार परिषदेत?
दुनिया न्यूजच्या रिपोर्टनुसार, औरंगजेब मंचावर येताच पत्रकारांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे बोलणे ऐकण्यास सरळ नकार दिला. औरंगजेब यांनी पत्रकारांना समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण कोणीही त्यांचे ऐकून घेतले नाही. शेवटी पत्रकारांनी आपापले माईक उचलले आणि परिषद सोडून सरळ बाहेर निघून गेले.
पत्रकार नाराज का झाले?
पत्रकारांचे म्हणणे आहे की, सरकारकडून करविषयक माहिती लोकांना चुकीच्या पद्धतीने दिली आहे. जनतेला कोणतीही सवलत न देता केवळ खोटं चित्र उभं केलं जात आहे. त्यांनी आणखी एक आरोप केला की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूचे अधिकारी पत्रकारांना बजेट कव्हरेज दरम्यान त्रास देत आहेत.
हा निषेध का महत्त्वाचा आहे?
इम्रान खान यांचे सरकार २०२२मध्ये कोसळल्यावर शाहबाज शरीफ सत्तेवर आले. त्यानंतर देशात अनेक पत्रकारांवर दबाव आणला गेला. काहींना कायदेशीर त्रास झाला, तर काहींना देश सोडावा लागला. त्यामुळे पत्रकारांचा हा निषेध पाकिस्तानातील माध्यम स्वातंत्र्यावर मोठं भाष्य करणारा ठरला आहे.
अर्थसंकल्पावरून राजकीय वाद सुरू
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावरून पाकिस्तानमध्ये मोठा वाद पेटला आहे. संसदेत बजेट सादर करताना इम्रान खान यांच्या पक्षाचे खासदारही निषेध करत होते. इम्रान खान यांनी तुरुंगातूनच एक निवेदन जारी करून या अर्थसंकल्पावर टीका केली. त्यांनी याला "IMF बजेट" म्हटले. इतकंच नाही तर, यात सामान्य माणूस, नोकरदार वर्ग आणि शेतकरी यांच्यावर भार टाकण्यात आला आहे, असे त्यांनी म्हटले.