नवे कर नको, व्हॅट कायद्यांत सुधारणा करा; चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून मुख्यमंत्र्यांना बजेटपूर्व निवेदन

औद्योगिक वसाहतींत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासह अन्य सुविधा द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्य सरकारकडून मांडल्या जाणार असलेल्या अर्थसंकल्पासाठी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने इज ऑफ डुइंग बिझनेसबरोबरच आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी वेगवेगळ्या शिफारशी केल्या आहेत.

अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो यांनी मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. नवीन कर लागू करु नयेत तसेच विद्यमान करांमध्ये वाढ करू नये. इनपुट टॅक्स क्रेडिटवर दुहेरी कर आकारणी रोखण्यासाठी व्हॅट कायद्यांत सुधारणा कराव्यात, अशी शिफारस केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात उपाध्यक्षा प्रतिमा धोंड, सचिव यतिन काकोडकर, कोषाध्यक्ष आणि कर आणि वित्तीय सेवांचे अध्यक्ष रोहन भंडारे, आयटी आणि स्टार्ट अप समितीचे अध्यक्ष मिलिंद प्रभू आणि महासंचालक संजय आमोणकर यांचा समावेश होता.

व्यापक वाहतूक व्यवस्था हवी

राज्यातील दोन कार्यरत विमानतळ तसेच लवकरच गोव्याला जोडणाऱ्या तीन नवीन आठ पदरी महामार्गाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापक वाहतूक व्यवस्थेची गरज व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील २३ औद्योगिक वसाहतींमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, घातक कचरा विल्हेवाट सुविधा आणि अग्निशमन प्रणालींची तातडीची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

उद्योगांना वीज, पाणी, खाणींना कॉरिडॉर हवा

उद्योगांकडून वीज आणि पाण्याच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी वितरण प्रणालींसाठी मजबूत योजना तयार करावी. औद्योगिक वसाहतींना कच्च्या पाण्याचा पुरवठा करावा. व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नीवरील मुद्रांक शुल्क मागे घेण्याची आणि खाण उद्योगासाठी मुद्रांक शुल्काचे तर्कसंगतीकरण करण्याची शिफारस चेंबरने केली आहे. खाण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी समर्पित खाण कॉरिडॉर असावा, असे सूचवले आहे. अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांना प्रोत्साहन द्यावे तसेच टॅक्सी मिटरची कठोर अंमलबजावणी करावी आणि एक खिडकी प्रणालीद्वारे परवानग्या सुलभ कराव्यात, अशी शिफारस केली आहे.

या सुधारणांची शिफारस

रीयल इस्टेट आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला पाठिंबा देताना लोकांना घरे परवडावीत याकरिता स्टॅम्प ड्युटी, पायाभूत सुविधा कर आणि सनद शुल्कात कपात करावी.

व्यवसाय-अनुकूल धोरणांना प्रोत्साहन देताना किरकोळ विक्री क्षेत्राला पाठिंबा द्यावा आणि योग्य प्रकारे नियमन करावे, वेर्णा जंक्शनवर उड्डाणपूल किंवा अंडरपास बांधावा.

संजीवनी साखर कारखान्याच्या जमिनीवर ट्रक टर्मिनस उभारावा. नद्यांमधील उपसून जलमार्ग सुधारावेत. आरोग्यसेवेसाठी विशेष तरतुद करावी. डीडीएसएसवाय लाभार्थ्यांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करावा. सौर ऊर्जेसाठी प्रोत्साहन द्यावे.

शेती आणि पशुसंवर्धनासाठी पुरेशी तरतूद केली जावी. जेणेकरुन शेतकय्रांना त्याचा फायदा होईल. दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायांचा समावेश आणि कृषी सेवा याबाबत आवश्यक त्या तरतुदी कराव्यात.

शेतकरी उत्पादक संघटना व कृषी सेवा केंद्रांव्दारे स्थानिक शेतकऱ्यांना साहाय्य करावे, आदी शिफारशी केल्या आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही या निवेदनाद्वारे केली आहे.