अर्थसंकल्प लोकाभिमुख करण्यावर अधिक भर: मुख्यमंत्री; तयारीसाठी भाजप कोअर कमिटी बैठक

भाजपच्या कोअर कमिटी बैठकीत आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या विषयांवर, तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्याचा अर्थसंकल्प हा लोककेंद्रित सादर केला जाणार आहे. तो अधिक लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशक व्हावा, यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी सांगितले.

येत्या ६ रोजी, शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पासह फोंडा पोटनिवडणूक, पणजी महापालिका निवडणूक या विषयावर भाजपच्या कोअर कमिटीची पणजी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री रोहन खंवटे व इतर नेतेही उपस्थित होते.

बैठकीत आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या विषयांवर, तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संघटनात्मक पातळीवर आगामी निवडणुकांसाठीची रणनीतीदेखील ठरविण्यात आली. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'अर्थसंकल्प लोकाभिमुख व्हावा, यासाठी पक्षाच्या सूचना जाणून घेतल्या आहेत. विविध औद्योगिक समस्या जाणून घेतल्या आहेत. जनतेच्या अपेक्षा आणि गरजा लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बैठकीत आम्ही फोंडा पोटनिवडणूक व महापालिका निवडणुकीवर चर्चा केली आहे.'

पक्षाकडून सूचना : दामू

'आगामी विधानसभा अधिवेशनात सादर होणारा राज्याचा अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे लोकाभिमुख असावा, यावर भाजपचा भर असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी स्पष्ट केले. कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना नाईक म्हणाले की, सामान्य नागरिक, शेतकरी, युवक, महिला, विविध घटकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प तयार करावा पक्षाने सरकारकडे सूचना सादर केल्या आहेत. सूचनांचा समावेश अर्थसंकल्पात करावा, अशी मागणी केली आहे.

लोकभावनांचा मान राखला : केंद्रीय राज्यमंत्री नाईक

बैठकीनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले, 'लोकांना एखादी गोष्ट नको असेल, तर ती जबरदस्तीने राबवू नये, अशी आमची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. सरकारनेही हीच भूमिका स्वीकारत लोकभावनांचा आदर केला. लोकशाही व्यवस्थेत जनतेचा आवाज सर्वोच्च असतो. कोणताही निर्णय घेताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना, मतांचा विचार करणे आवश्यक आहे.