प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांच्यामागील अडचणी संपण्याचं नाव दिसत नाहीये. दोघांविरोधात पुन्हा एकदा फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्याने सर्वांना धक्का केलाय. शिल्पा-राज यांच्याविरोधात ६० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध लूकआउट नोटिस (Lookout Circular) बजावली आहे. ज्यामुळे ते दोघे देशाबाहेर जाऊ शकणार नाहीत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
व्यापारी दीपक कोठारी यांनी मेसर्स एस.एम. ट्रेडफिन कंपनीच्या माध्यमातून हा कथित घोटाळा झाला असल्याचा आरोप केला आहे. यात त्यांचीच नव्हे तर इतर अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आर्थिक गुन्हे शाखेला (EOW) तपास करण्याची सूचना दिली आहे. कंपनीने गुंतवणूकदारांना जास्तीतजास्त परतावा मिळेल (Returns) असे आश्वासन देऊन त्यांच्याकडून पैसे घेतले.
''५ वर्षांमध्ये १२ टक्के व्याजाने पैसे परत मिळतील असं आश्वासन गुंतवणूकदारांना देण्यात आलं होतं. शिल्पाने स्वतः याची खात्री त्यांना दिली होती. परंतु हे पैसे शिल्पा-राज यांनी वैयक्तिक कामासाठी वापरले'', असा आरोप व्यापारी दीपक कोठारींनी केला आहे. दीपक यांनी या कंपनीत २०१५ मध्ये गुंतवणूक केली होती. सुरुवातीचे काही महिने सोडले तर नंतर त्यांना कोणताही परतावा दिला नाही. या प्रकरणात फक्त शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राच नव्हे, तर कंपनीच्या इतर संचालकांवरही संशय व्यक्त केला जात असून त्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.
शिल्पाच्या वकीलांचं म्हणणं काय?
शिल्पा शेट्टीचे वकील प्रशांत पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या क्लायंटवर लावलेले सर्व आरोप खोटे आहेत. वकील पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा एखादी कंपनी दिवाळखोरीत जाते, तेव्हा प्रकरण नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) मध्ये चालते आणि ज्यांचे पैसे बाकी असतात, ते त्यांची रक्कम परत मिळवण्यासाठी एनसीएलटीमध्ये अर्ज करतात. मात्र, तक्रारदाराने असा कोणताही अर्ज केलेला नाही.
वकिलांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार स्वतः त्या कंपनीत भागीदार होते आणि त्यांचा मुलगाही त्या कंपनीत संचालक म्हणून काम करत होता. शिल्पा आणि तक्रारदार यांच्यात काही टक्के भागीदाराचा करार झाला होता, ज्याचा अर्थ नफा किंवा तोटा दोन्ही समान वाटून घेतले जातील. जर शिल्पाने व्यापारी कोठारी यांना वैयक्तिक हमी (Personal Guarantee) दिली असेल तर तक्रारदाराने त्याविषयीची कागदपत्र कोर्टात सादर करावी आणि कोर्ट त्याबद्दल निर्णय घेईल.