राज्यांसाठी आचारसंहिता आणण्याची वेळ आलीय; उद्याच्या खिशावर डल्ला मारून आजचा खर्च चालवायचा?

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांतच सरकारच्या पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्क्यांवर पोहोचल्या. वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने हे घातक होय!

डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.

महाराष्ट्र सरकारने १ जून,२०२५ रोजी विधानसभेत  ५७,५०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. त्यांपैकी १९,१८३.८५ कोटी रुपये अनिवार्य खर्चासाठी, ३४,६६१.३४ कोटी रुपये नियोजित योजनांसाठी आणि ३,६६४.५२ कोटी रुपये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी होते. एकूण मागणी ५७,५०९.७१ कोटी रुपये असली तरी, राज्याच्या तिजोरीवर निव्वळ आर्थिक परिणाम ४०,६४४.६९ कोटी रुपये आहे, असे विधानसभेत सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

रस्ते, मेट्रो रेल्वे आणि सिंचन योजना यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी तसेच आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी या पुरवणी मागण्या सरकारने मांडल्या आहेत. १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या अनुदानांसाठी सर्वांत मोठी तरतूद ११,०४२.७६ कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी ६,९५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी सरकारने १,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकासह २९ नागरी संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी, एकूण मागण्यांपैकी १५,४६५.१३ कोटी रुपये  नगरविकास विभागाला वाटप करण्यात आले आहेत.  

या वर्षी विविध नागरी संस्थांच्या निवडणुका आहेत. अनेकांचे या निवडणुकांकडे लक्ष आहे. त्यामुळे नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांमधील सेवा-सुविधा विकसित करून तेथील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या का? त्या वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने योग्य आहेत का? 

अर्थसंकल्प म्हणजे प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या संदर्भात सरकारच्या वार्षिक अंदाजे उत्पन्न आणि खर्चाचे वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र. अर्थसंकल्प म्हणजे संसाधनांच्या उपलब्धतेचा अंदाज घेण्याची आणि नंतर पूर्वनिर्धारित प्राधान्यांनुसार विविध उपक्रमांसाठी त्यांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या १ एप्रिल ते पुढील वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत चालते.

अर्थसंकल्पात महसूल तूट म्हणजे सरकारचा महसूल प्राप्तीपेक्षा खर्च जास्त असणे. महसुली व भांडवली लेखावरील एकूण उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्च अधिक असतो, तेव्हा त्याला अर्थसंकल्पीय तूट (बजेट डेफिसिट) असे म्हणतात. अर्थसंकल्पीय तुटीत भांडवली उत्पन्नातील कर्ज आणि इतर दायित्व समाविष्ट केल्यास त्याला राजकोषीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) म्हणतात.

अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर, काही वेळा एखाद्या बाबीसाठी करण्यात आलेली तरतूद अपुरी असल्याचे आढळून येते. काही वेळा आकस्मिक खर्च उद्भवतो, काही वेळा आकस्मिकता निधीतून केलेल्या अकल्पित व तातडीच्या खर्चाची भरपाई पुन्हा आकस्मिकता निधीतच करायची असते. अशा सर्व प्रयोजनांसाठी विधिमंडळात पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात.  भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०५ अन्वये पुरवणी मागण्या सादर करण्याची तरतूद आहे.

महाराष्ट्राचा २०२५-२०२६ चा अर्थसंकल्प १० मार्च, २०२५ रोजी सादर झाल्यानंतर चार महिन्यांचा आत एकूण खर्चाच्या तरतुदीच्या (७ लाख २० कोटी रुपये) जवळपास आठ टक्के रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अंदाजे महसुली तूट ही ४५,८९१ कोटी रुपयांची होती. 
आता त्यात ५७,५०९.७१ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या, म्हणजे चार महिन्यांत महसुली तूट ही एक लाख तीन हजार ४७१ कोटी रुपयांची झाली. त्यामुळे पुढील आठ महिन्यांत ही तूट दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात, सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या  तीन टक्क्यांपेक्षा कमी वित्तीय तूट यशस्वीरीत्या राखली आहे. २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात, वित्तीय तूट १,३६,२३५ कोटी रुपयांची आहे, जी राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या २.७५ टक्के अपेक्षित आहे; परंतु पुढील आठ महिन्यांत पुरवणी मागण्या अशाच वाढत गेल्या तर वित्तीय तूट ही सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या  तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

पुरवणी मागण्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ७ ते १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसाव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. यापेक्षा जास्त  प्रमाण असणे ही राजकोषीय बेशिस्त मानली जाते. या आर्थिक वर्षात, पहिल्या चार महिन्यांच्या आतच पुरवणी मागण्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्क्यांवर पोहोचल्या आहेत. त्या अजून  वाढत गेल्या तर ती आर्थिक बेशिस्त मानली जाईल. हे म्हणजे ‘उद्या’च्या खिशावर डल्ला मारून ‘आज’चा (वाढीव) खर्च चालवणे होय! महाराष्ट्र राज्याने सद्य:स्थितीत आर्थिक शिस्त अवलंबणे फार निकडीचे आहे. खरे तर याबाबत केंद्र सरकारनेच  पुरवणी मागण्यांसंदर्भात राज्यांसाठी आचारसंहिता आणण्याची वेळ आता आली आहे.