पैठण्या घ्या, फुकेतला (फुकट) जा; पण मला(च) ‘मत’ द्या!

राजकारण हा चोख ‘बिझनेस’च आता. नंतर मलिदा कमवायचा असेल तर आधी ‘गुंतवणूक’ हवीच. त्यातला काही भाग मतदारापर्यंत जातो इतकंच!

संजय पाठक, वृत्तसंपादक, लोकमत, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यात त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत एका उमेदवाराने मतदारांना चक्क सोनं वाटलं. महाशय निवडणूक हरले, आणि ज्याच्या त्याच्या घरी जाऊन सांगू लागले, ‘मला मत दिलं नाहीत; आता मी दिलेलं सोनं परत करा!’ कुणीतरी या संवादाचा व्हिडीओ शूट केला आणि तो व्हायरल झाला. आपल्या मताला ‘सोन्या’चं मोल आहे हे कळून चुकलेले मतदार त्याच्या विनवण्यांना / धमकावण्याला अजिबात बधले नाहीत, हे वेगळं सांगायला नको!  

हे झालं छोट्या गावातल्या नगरपालिकेचं. महानगरपालिकेचा तोरा त्याहून कितीतरी मोठा. अनेक महानगरपालिकांत रेकॉर्डवर नसलेला इलेक्शन खर्च आता दोनचार कोटींच्या पुढेच जातो. त्यात मतदारांना ‘वाटपा’च्या वस्तू/सेवांचं बजेट फार मोठं! पुण्याला एका उमेदवाराने म्हणे (निवडून आल्यास) लकी ड्रॉ काढून विजेत्या मतदाराला एक गुंठा जमीन, हेलिकॉप्टर राइडचं अश्वासन दिलंय. कोणी थायलंड-फुकेत (आणि फुकट) टुरही देणार आहे. चांदीची जोडवी, बॅगा, मिक्सर, शिलाई मशीन, कुकर आणि आणि साड्या यात नवीन काहीच नाही.  यावर्षी ‘होम मिनिस्टर’चा स्वस्त प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. त्यातून घाऊक प्रमाणात पैठण्याच पैठण्या वाटल्या जातात. नाशिकमध्ये एका माजी नगरसेविकेने  अशा २५ हजार पैठण्या प्रचार सुरू होण्याआधीच वाटल्या आहेत. याशिवाय ज्येष्ठांना अष्टविनायक दर्शन, केदारनाथ, अयोध्या दर्शन, अजमेर शरीफ अशा सहली आहेतच! 

नगरपालिका, महापालिका निवडणुकीतच हे ‘वाटप’ होतं असं नव्हे; सुजाण सुशिक्षित उमेदवार अपेक्षित असलेल्या शिक्षक मतदारसंघातही मोठं अर्थकारण चालतं. नाशिकच्या शिक्षक मतदारसंघातील मतदारांना एका धनाढ्य उमेदवाराने पैठणी आणि चांदीची नथ, चांदीचे पेन भेट दिल्याची चर्चा होती. उमेदवार जितका तगडा, तितक्या मतदारांच्या अपेक्षा जास्त! केवळ झोपडपट्टीतील मतदार पैसे घेतात म्हणून त्यांना बदनाम केलं गेलं, परंतु आता लाभार्थी व्यापक झाले आहेत. मध्यमवर्गीय, उच्चभ्रू, सुशिक्षित मतदारदेखील उमेदवाराशी ‘सौदेबाजी’ करतात. सोसायटीच्या आवारात पेव्हर ब्लॉक लावण्यापासून सोसायटीच्या इमारतीला रंग देण्यापर्यंत  यादी मोठी आहे. 

हे सारं इतकं खाली का उतरलं? - राजकारणातले बदलते आर्थिक प्रवाह त्याला जबाबदार आहेत हे नक्की! निवडून गेलेले (बहुतेक) उमेदवार विविध मार्गांनी किती बख्खळ कमाई करतात, हे आता लपून राहिलेलं नाही. तिकीट मिळवण्यापासून सर्व स्तरावरचे ‘आर्थिक व्यवहार’ आता उघडे पडलेच आहेत. पाच वर्षांत आपल्या नगरसेवकाने बरंच कमावल्याचं उघड दिसत असल्याने मतदारांनाही आता आर्थिक अपेक्षा ठेवण्यात काही(च) संकोच वाटेनासा झाला आहे. 

नगरसेवकांची म्हणूनही एक बाजू आहेच!  आता नगरसेवकाला केवळ निवडणुकीपुरता जनसंपर्क ठेवून चालत नाही, तर पाच वर्षे सतत संपर्क ठेवावा लागतो. त्याला खर्च येतो. हात सैल सोडावा लागतो. प्रभागात दोन-तीन संपर्क कार्यालयं चालवायची तरी दीड-दोन लाख रुपये महिन्याला त्यातच जातात. वरून कार्यकर्त्यांची बडदास्त. नगरसेवकाला मिळणारं मानधन जेमतेम गाडीचं पेट्रोल आणि ड्रायव्हरच्या खर्चातच संपतं.. एकुणातच राजकारण हा ‘बिझनेस’ बनला आहे. नंतर मलिदा कमवायचा तर आधी ‘गुंतवणूक’ हवीच, आणि गुंतवणूक केली म्हणजे वसुली आलीच! 

त्या गुंतवणुकीतला काही भाग एका स्टेक होल्डरला म्हणजे मतदारापर्यंत जातो इतकंच! हे सारं जाणून असलेले मतदार मताच्या बदल्यात जे मिळेल ते घ्यायला, मिळालं नाही तर मागायला सोकावले आहेत. एखाद्या उमेदवाराने सोनं किंवा पैठणी दिली; तर ती भेट ‘परत’ करणारे किती असतील? जातपात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन उमेदवार चांगला की वाईट हे सद्सद्विवेकबुद्धीने ठरवणारे मतदार किती असतील?.. जसे लोक, तसे त्यांचे प्रतिनिधी; हे तरी खोटं कसं म्हणणार?

- असं असलं, तरी  जिवंत लोकशाहीच्या खुणाही दिसतातच!  त्र्यंबकेश्वरचा ‘तो’ उमेदवार सोने वाटूनही पराभूत झालाच ना? पैशाने गब्बर असलेले, प्रभागात दादागिरी, दहशत असलेले कितीतरी उमेदवार निवडणुकीत माती खातातच! अनेक ठिकाणी कष्टकरी, पुरोगामी विचारांचे उमेदवार निवडून येतात. अमिषाकडे धावणारे मतदार आहेत, तसे अमिषाला बळी न पडता जबाबदारीने मतदान करणारेही मतदार आहेत. त्यांची संख्या अधिकाधिक वाढली पाहिजे! 
sanjay.pathak@lokmat.com