'पीओपीच्या गणेशमूर्ती नको असतील तर वेळीच जागे व्हा!

'पीओपी'चा वापर बंद करावा व विषारी रंग वापरू नयेत, हे मूर्तिकारांनाही मान्य आहे; परंतु त्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेचा खुलासा वेळेवर केला जावा!

-मयूर मोरे, पिढीजात मूर्तिकार व कला अभ्यासक

ज्येष्ठ मूर्तिकार व कला अभ्यासक आमचे आजोबा (कै.) शंकर हरिभाऊ मोरे कायम सांगायचे, पूर्वी आपल्याच अंगणातील मातीने श्रीगणेशाची मूर्ती घडवून, तिचे पूजन करून, नंतर त्याच ठिकाणी मूर्तीचे विसर्जन केले जायचे. परसबागेसाठी उपयुक्त झाडाचे रोपणही त्याच जागी केले जायचे. आज महाराष्ट्रातील घराघरांत अशाच संकल्पनेची गरज आहे. त्यामुळे निसर्ग हिरवा राहण्यास तर मदत होईलच; पण एक आधुनिक वसा आणि वारसा आपण भावी पिढीच्या हाती सोपवू शकू.

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) वापरामुळे आपली मृदा आणि पाण्याच्या नैसर्गिक जैविक चक्रावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. सध्या बाजारात मिळणारे रंगही लेड, आर्सेनिक व सायनाईटसारख्या अतिविषारी पदार्थांपासून बनलेले असतात. तसेच चकाकी येणाऱ्या विषारी द्रव्यांपासून रंगांची निर्मिती करण्यात येते. ९९ टक्के मूर्तिकारांकडून कधी जाणतेपणी, तर कधी अजाणतेपणी अशा चकाकी येणाऱ्या आकर्षक, पण घातक रंगांचा वापर केला जातो. या संकटावर मात करण्यासाठी एकच पर्याय उपलब्ध आहे ती म्हणजे मातीची मूर्ती तयार करणे कोणतीही मूर्ती काळी माती, लाल माती अथवा शाहू मातीपासून तयार केली जावी आणि त्यावर नैसर्गिक रंगांचा वापर करावा.

पीओपीच्या मूर्तीवर बंदी घालणे हा एक पर्याय आहे; पण त्यासाठीची तयारी आधी केली जायला हवी. अचानक निर्णय अमलात आणला तर त्याचेही दूरगामी परिणाम संभवू शकतात. काही कुटुंबे त्यामुळे उद्ध्वस्त होऊ शकतात. गुजरात आणि गोव्यात 'पीओपी'वर बंदी आहे; मात्र गोव्यातील मूर्तिकारांना मातीची मूर्ती घडविण्यासाठी प्रोत्साहन निधी दिला जातो. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी तेथील मूर्तिकार व गणेशभक्त सकारात्मक आहेत. महाराष्ट्रातही असा प्रयोग करता येईल. मुळात एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालण्यापूर्वी शासनाने त्याबाबत पर्यायी व्यवस्था अथवा उपाययोजना करावी. त्या धोरणाबात संबंधितांना स्पष्टता द्यावी तेव्हाच एखादी बंदी अथवा निर्बंध लादण्यामागचा उद्देश साध्य होऊ शकतो.

मुंबई महानगरपालिकेने काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केले की, मुंबईतील मूर्तिकारांना उत्सवकाळासाठी दोन- तीन महिने मोफत जागा दिली जाईल. कित्येक ट्रक भरून भरून शाडूची माती व इतर साहित्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे. असा प्रयोग इतरत्रही राबविला जाऊ शकतो. फक्त गणेशोत्सव दीपावली, पोळा यांसारख्या सणावारांसाठी हंगामी व्यवसाय करुन त्यावर उदरनिर्वाह, उपजीविका चालविणारी हजारो कुटुंबे आपल्या राज्यात आहेत. एका सणासाठी त्यांना किमान चार-सहा महिने आधीपासून तयारी करावी लागते, भांडवल गुंतवावे लागते व संपूर्ण कुटुंबासह राबावे लागते. अचानक धोरण बदलाचा मोठा फटका अशा सगळ्या हंगामी कलाकारांना सोसावा लागतो व अनेक परिवार संकटात येतात.

'पीओपी'चा वापर बंद करावा व विषारी रंग वापरू नयेत, हे मूर्तिकारांनाही मान्य आहे; परंतु त्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेचा खुलासा केला जावा व सर्व गोष्टी मूर्तिकारांना योग्य किमतीत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. एखादी बंदी लादण्यासाठीचा किमान कालावधी एक वर्ष असावा अथवा पुढील वर्षाची, भविष्यातील ध्येयधोरणांची सुस्पष्ट माहिती असावी. ज्या व्यक्तींना पर्यावरणपूरक मूर्तिकला शिकायची आहे, अशा सर्व युवा, गरजू, स्वारस्य असणाऱ्यांना मूर्तिकलेचे यथोचित प्रशिक्षण दिले जावे, अशीही कलाकारांची माफक अपेक्षा आहे. जेणेकरून आज जे कलाकार 'पीओपी'चे काम करीत आहेत; परंतु शाहू मातीच्या मूर्ती घडविण्यासाठी असमर्थ आहेत त्यांना या प्रशिक्षणामुळे थोडी दिशा मिळेल. भविष्यात मग तेही शाहू मातीच्या मूर्ती तयार करतील व त्यांच्या उपजीविकेची व्यवस्था होईल. २००८ साली औरंगाबाद खंडपीठाने 'पीओपी'च्या मूर्ती बंदीसाठी निकाल दिलेला आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी आजतागायत होऊ शकलेली नाही. २००८ ते २०२३ हा कालावधी नक्कीच याच्या उपाययोजनेसाठी कामी आला असता. शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आज गणेशोत्सव आला, की अटीतटीच्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागत आहे.