अर्थशेखरी - अर्थसंकल्प: संभ्रमित की संदिग्ध?

आपल्याच देशाच्या संसदेने याबाबत संमत केलेल्या कायद्यानुसार आपल्या देशातील सर्वच पेन्शन योजनांचा नियंत्रक पीएफआरडीए आहे.

चन्द्रशेखर टिळक

अर्थसंकल्पातील काही गोष्टी या अस्थानी किंवा अवेळी वाटतात. त्यातील काही उल्लेख आधी पाहिले. त्याचा पुढचा मुद्दा म्हणजे, या अर्थसंकल्पातली अशा स्वरूपाची, पण अगदी जरासुद्धा किरकोळ नसलेली तरतूद म्हणजे छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि दुकानदारांसाठी जाहीर करण्यात आलेली पेन्शन योजना ! दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणारºया सुमारे ३ कोटी जणांना या ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजने’चा लाभ होणार आहे. या गोष्टीचा निश्चितच आनंद आहे. भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वासूरी असणाºया भारतीय जनसंघाची हेटाळणी ‘भटा - व्यापाऱ्यांचा पक्ष’ अशी केली जायची. त्याची आठवण झाली असा छद्मी सूर लावणाºयांकडे इथे लक्ष देण्याची जरासुद्धा आवश्यकता नाही.

पण याबाबत एक जरा वेगळाच मुद्दा आहे. या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी छोट्या व्यापाºयांसाठी आणि दुकानदारांसाठी ही पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याआधी मोदी सरकारच्या पहिल्या कालखंडातला शेवटचा आणि अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करताना त्यावेळी केंद्रीय अर्थखात्याचा तात्पुरता कार्यभार सांभाळत असणाºया पियुष गोयल यांनी लहान शेतकºयांसाठी अशीच एक पेन्शन योजना जाहीर केली. पुन्हा शेतकºयांना पेन्शन मिळायला विरोध नाही. मुद्दा हा आहे की या अर्थसंकल्पात छोट्या व्यापाºयांसाठी जाहीर केलेली पेन्शन योजना ही एनपीएस(नॅशनल पेन्शन सिस्टिम) नाही किंवा पीएफआरडीए या पेन्शन क्षेत्राच्या नियंत्रकाच्या अखत्यारीत येते की नाही हे अजून तरी स्पष्ट नाही. हाच प्रकार पियुष गोयल यांनी त्यावर उल्लेख केलेल्या अर्थसंकल्पातील शेतकºयांच्या पेन्शन योजनेबाबत आहे.

आपल्याच देशाच्या संसदेने याबाबत संमत केलेल्या कायद्यानुसार आपल्या देशातील सर्वच पेन्शन योजनांचा नियंत्रक पीएफआरडीए आहे. मग या दोन योजना अशा कशा? त्याआधीही अरुण जेटली यांनी एनपीएसच्या अंतर्गत असणारी ‘स्वावलंबन’ ही असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी असणारी योजना बंद करून त्याऐवजी ‘अटल पेन्शन योजना’ ही एनपीएसच्या अंतर्गत असणारीच नवीन योजना सुरु केली. यातून जाणारा संकेत हा गोंधळाचा आहे. मोदी सरकार एनपीएसबाबत काय दृष्टीकोन बाळगते असा तो मुद्दा असतो. कारण अनुक्रमे अरूण जेटली, पियुष गोयल आणि आता निर्मला सीतारामन यांपैकी कोणीही अर्थमंत्र्यांनी असले तरी एनपीएसमध्ये बदल करण्याचा इजा-बीजा - तीजा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे वैयक्तिक अर्थमंत्री नाही, तर एकंदरीतच मोदी सरकार याबाबत वेगळा विचार करते का असा प्रश्न पडतो. आणि मग त्यातूनच एनपीएसबाबतच्या कर-सवलतीचा उल्लेख लांबलचक अर्थसंकल्पीय भाषणात नसणं वेगळेच वाटू लागते.
त्यातही या अर्थसंकल्पात पेन्शन क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याचा उल्लेख असतो तेंव्हा तर जास्तच ! आणि म्हणून हा

अर्थसंकल्प ‘संभ्रमित की संदिग्ध?’
अशाच स्वरूपाचा या अर्थसंकल्पातील सहावा मुद्दा म्हणजे गृह कर्ज क्षेत्राचे नियंत्रण एनएसबी (नॅशनल हाऊसिंग बँक ) कडून काढून घेऊन पुन्हा रिझर्व्ह बँकेकडे परत देण्याचा अत्यंत स्तुत्य आणि अत्यावश्यक निर्णय जिगरबाजपणे घेणाºया या अर्थसंकल्पात अवघ्या दोन परिच्छेदानंतर एनपीएस ट्रस्ट पीएफआरडीएपासून वेगळे करण्याचा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे. म्हणून हा अर्थसंकल्प ‘संभ्रमित की संदिग्ध?’ या अर्थसंकल्पातील सातवा मुद्दा म्हणजे शेअर बाजारातल्या नोंदणीकृत कंपन्यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे प्रमाण (पब्लिक शेअर-होल्डिंग अशा अर्थाने) २५ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर नेण्याची करण्यात आलेली घोषणा. हा विचार केवळ स्वागतार्हच नाही तर आवश्यकही आहे. पण हा अर्थसंकल्पाचा विषय होऊ शकतो का?

इतर अनेक मुद्दयांचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात हवा होता किंवा असलेला चालला असता अशी परिस्थिती असताना हा अनावश्यक किंवा निदान टाळता येण्यासारखा मुद्दा अर्थसंकल्पीय भाषणात कशाला? कारण मुळातच हा विषय सरकारच्या हातातला विषयच नाही. संबंधित कंपन्यांनी आपले शेअर्स उपलब्ध केले पाहिजेत; त्यानंतर सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी ते घेतले पाहिजेत असा सगळा हा मामला आहे. सरकारला जर या विषयावर चर्चा सुरूच करायची इच्छा असेल, तर हा विषय अर्थसंकल्पीय भाषणाऐवजी आर्थिक आढाव्यात घेणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. काही वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक आढाव्यात ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ ही संकल्पना चर्चिली गेली होती त्याप्रमाणे आणि म्हणून हा अर्थसंकल्प ‘संभ्रमित की संदिग्ध?’

आठवा मुद्दा म्हणजे या संकल्पात उल्लेख केलेली ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ ही संकल्पना. सामाजिक व सेवाभावी संस्थांना इक्विटी शेअर्स, कर्जरोखे किंवा म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्ससारख्या माध्यमातून निधी उभारणी करणे शक्य व्हावे हा त्यामागचा उद्देश आहे. तो स्तुत्य असला तरी हा प्रवास कायदेशीरदृष्ट्या किचकट आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचा वाटतो. अशा प्रकारच्या नोंदणीतून निधी उभारणीतली आर्थिक व वित्तीय पारदर्शकता वाढेल हे जरी कितीही मान्य केले आणि कोणत्या प्रकारच्या कोणत्या संस्था सरकारी रडारवर असतील हे जरी समजण्याजोगे असले तरी हे जरा कठीणच आहे. मात्र एकदा हे तत्वत: मान्य केले किंवा झाले तर आयकर कलम ८०-जी रद्द होईल का? अशाही अर्थाने हा अर्थसंकल्प ‘ संभ्रमित की संदिग्ध?’नववी बाब म्हणजे ‘ई -वेईकल’वर या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला भर. पेट्रोल-डिझेलचे भाव आणि पर्यावरण या घटकांचा विचार अपरिहार्यपणे करावाच लागेल. त्यामुळे ‘ई - वेईकल’ला येणाºया काळात पर्याय नाही हे निर्विवाद सत्य! पण सध्या त्यांच्या पुरवठ्याची गती आणि प्रमाण यांचा पुरेसा विचार या अर्थसंकल्पात केला गेला आहे का असा प्रश्न पडावा अशी चिन्हे आहेत. एकीकडे ‘ई -वेईकल’साठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात दीड लाख रुपयांपर्यंत करात सवलत देण्यात आली आहे. हे योग्य दिशेचे पाऊल आहे. पण ही सवलत पदरात पाडून घेण्यासाठी आधी कर्ज तर मिळायला हवे ना ? ई- वेईकल्स्च्या उत्पादनाचा विचार करायचा तर या क्षेत्रांत असणाºया उत्पादकांचे वेगळेच म्हणणे आहे. रोजगाराच्या सर्वाधिक संधी देणारे क्षेत्र म्हणजे वाहन-उद्योग. ई - वेईकल एकदा सक्तीचे केल्यानंतर बटरिज, सायलेन्सर बनवणाºया कंपन्या बंदच कराव्या लागतील. त्यात असणाºया गुंतवणुकीचे आणि रोजगाराचे काय? त्यामुळे एका फटक्यात ई-वेईकलकडे जाण्यापेक्षा उत्पादक-ग्राहक-कर्मचारी व त्यात सध्या असणारी गुंतवणूक यांचा विचार करता मोजक्या महानगरांपासून ते सुरू करणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते का ? अशा अर्थानेही ‘संभ्रमित की संदिग्ध?’

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)

मोदी सरकारच्या दुसºया कालखंडातील पहिला अर्थसंकल्प हा भारताच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ जुलै रोजी सादर केला. तो अनेक मार्गांनी स्त्रीसुलभ संवेदनशीलतेचा संकल्प असला तरी या अर्थसंकल्पात काही गोष्टी मात्र पुरेशा स्पष्टही होत नाहीत. त्या गोष्टींच्या अर्थसंकल्पातील काही उल्लेखाबाबतही कधी संभ्रमितता तर कधी संदिग्धता वाटते, हे नक्की.