लेख: एमआयएम, इस्लाम ही आजची सोय, पण उद्याचे काय? झळाळत्या यशामुळे राज्यभर उलटसुलट चर्चा सुरू

बहुसंख्याकांचे राजकारण आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्याच पठडीतले अल्पसंख्याकांचे राजकारण यातून निर्माण होणारे संकट गंभीर व चिंतेचे आहे.

श्रीमंत माने, संपादक, लोकमत, नागपूर

राज्यातील २९ पैकी तेरा महापालिकांमध्ये मिळून १२६ नगरसेवक, त्यातही पाच महापालिकांत दुहेरी आकडा, अर्थातच तिथल्या सत्तास्थापनेत निर्णायक भूमिका ही एखाद्या राजकीय पक्षाची कामगिरी कार्यकर्त्यांची छाती अभिमानाने फुगविणारीच ठरेल. विशेषत: या पक्षाचे मूळ महाराष्ट्रात नसेल, केंद्र व राज्यात सत्तेवर असलेल्या बड्या पक्षाची ‘बी टीम’ म्हणून त्याला हिणवले जात असेल तर त्या पार्श्वभूमीवर हे यश अधिक उठून दिसणारे आहे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहदूल मुस्लिमीन म्हणजे एआयएमआयएम- प्रचलित भाषेत एमआयएम या पक्षाने हे असे इतर पक्षांना हेवा वाटावे असे झळाळते यश मिळविले आणि राज्यभर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली.

जोडीला नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये माजी आमदार आसिफ शेख यांनी स्थापन केलेली ‘इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र’ अर्थात इस्लाम पार्टी सर्वांत मोठा पक्ष बनली आणि अनेकांचे कान टवकारले. खरेतर एमआयएम आणि इस्लाम पार्टी एकमेकांना पूरक नाहीत. मालेगावातील शेख परिवार परंपरेने धर्मनिरपेक्ष राहिला आहे. तो कित्येक दशके काँग्रेसशी जुळलेला होता. तरीदेखील नावांचा विचार करून मुस्लिमांच्या या दोन पक्षांचा अचानक उदय हा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे.

एमआयएमच्या या मोठ्या यशाची कारणे पूर्णपणे स्थानिक आहेत. बहुसंख्याकांच्या राजकारणामुळे दुय्यम नागरिकत्व वाट्याला आलेला, या ना त्या निमित्ताने सतत पिडला व पिचला जाणारा अल्पसंख्य मुस्लीम मतदार देशपातळीवर वेगवेगळ्या कारणांनी काँग्रेससारख्या बड्या पक्षाला मतदान करतो. पश्चिम बंगालसारख्या काही राज्यांमध्ये तो प्रबळ प्रादेशिक पक्षाला जवळ करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मात्र अनेकदा तो वेगळा विचार करतो. अगदी स्थानिक स्तरावर राजकीय, सामाजिक व भावनिक संरक्षण ही मुस्लिमांची गरज आहे. त्यासाठी उपलब्ध असलेला चांगला पर्याय तो निवडतो. छत्रपती संभाजीनगर, मालेगाव, नांदेड, अमरावती, नागपूर किंवा धुळे या शहरांमध्ये या स्थानिक गरजेपोटीच त्यांनी एमआयएमला साथ दिली.

नागपूरमध्ये गेल्यावर्षी उसळलेल्या दंगलीचा मुख्य सूत्रधार म्हणून ज्याचे घर बुलडोझरने जमीनदोस्त केले त्या फहीम खान यांच्या पत्नी अलिशा एमआयएमच्या तिकिटावर विजयी झाल्या आहेत. हे या स्थानिक गरजेचे नेमके उदाहरण. जणू मुस्लीम लांगूलचालनाचा ठपका लागेल म्हणून संकटाच्या काळात सोबत उभ्या न राहणाऱ्या काँग्रेसवरचा हा राग आहे. त्यातून काँग्रेसने धडा घ्यायला हवा. मुंबईत मात्र हे मोठ्या प्रमाणावर झाले नाही. कारण, तिथे मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेसवर विश्वास दाखविला. असो.

अर्थात, एमआयएमने मोठ्या राजकीय पक्षांची आजची सोय करून ठेवली आहे. एक युक्तिवाद असा की, यामुळे आपल्यावरील मुस्लीम लांगूलचालनाचा ठपका पुसणे आणि त्यातून आकार घेणाऱ्या धार्मिक ध्रुवीकरणापासून बचाव करणे काँग्रेसला शक्य होईल. तसे खरेच होईल का, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी थोडे थांबावे लागेल. दुसरीकडे मुस्लिमांच्या पक्षाला असे यश मिळणे ही तर भारतीय जनता पक्षासाठी सुवर्णसंधी आहे. राज्यात काही ठिकाणी भाजपच्या नेत्यांनीच एमआयएमला कसे बळ दिले हे लपून राहिलेले नाही. आताही आणि पुढेही एमआयएमची भीती दाखवून हिंदूंना एकजूट करणे भाजपसाठी अधिक सोपे आहे. ‘ते आणि आम्ही’, या प्रचारासाठी ही परिस्थिती पोषक आहे. महापालिकांचे निकाल लागताच सोशल मीडियावर हाकारे देणे सुरूदेखील झाले आहे.

तथापि, एका बाजूने बहुसंख्याकांचे राजकारण आणि दुसऱ्या बाजूला त्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्याच पठडीतले अल्पसंख्याकांचे धार्मिक राजकारण यातून निर्माण होणारे उद्याचे संकट गंभीर व चिंतेचे आहे. आम्ही धार्मिक राजकारण करीत नाही हे ठासून सांगण्यासाठी एमआयएमने जिथे शंभर वर्षांपूर्वी, १९२७ मध्ये या पक्षाचा जन्म झाला त्या हैदराबादमध्ये गैरमुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयोग केला. यावेळच्या महाराष्ट्रातील महापालिकांमध्ये काही ठिकाणी गैरमुस्लीम उमेदवार एमआयएमच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. परंतु, तेवढ्याने एमआयएमची मूळ प्रतिमा बदलत नाही. एमआयएमच्या यशाने शहरांमधील निरक्षर, मागास मुस्लीम मतदारांच्या बकाल वस्त्यांचा एकदम कायापालट होईल असेही नाही.

उलट, दोन्ही बाजूंनी असे धर्माचे राजकारण सुरू राहिले तर लोकांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न, आरोग्य-शिक्षण वगैरे सुविधांचे विषय मागे पडतील. प्रतिके व अस्मितांच्या भावनिक राजकारणाला बळ मिळेल आणि अंतिमत: त्याचा निवाडा संख्येच्या आधारावरच होणार असल्याने बहुसंख्याकांचे पारडे जड राहील. या भविष्यातील संकटाचा गंभीरपणे विचार होईल का?

shrimant.mane@lokmat.com