नवी दिल्ली: पूर्वेकडील सहा राज्य संघांना वैयक्तिकरीत्या पुढील सत्रात रणजी करंडक स्पर्धेत स्थान देण्याचे आश्वासन प्रशासकांच्या समितीने (सीओए) दिले आहे. बीसीसीआय महाव्यवस्थापक (विकास) रत्नाकर शेट्टी यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे सदस्यत्वाबाबत निकाल आल्यानंतरच या राज्यांना मान्यता देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मेघालय, मणिपूर, मिझोरम, सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेशच्या प्रतिनिधींनी सीओए प्रमुख विनोद राय यांची शुक्रवारी भेट घेतली. दीड तास झालेल्या चर्चेत यंदाच्या सत्रात संयुक्त संघ खेळविण्याची विनंती केली. यावर राय यांनी यंदा १६, १९ व २३ वर्षे गटाचे संघ सहभागी होऊ शकतील, असे सांगून वरिष्ठ संघ पुढील रणजी सत्रात खेळविण्याचे आश्वासन दिले. पूर्वेकडील संघांचे समन्वयक नबा भट्टाचार्य म्हणाले, ‘रणजी ट्रॉफी ६ आॅक्टोबरपासून सुरू होत असल्याने यंदा सहभाग कठीण असेल. पुढील सत्रात मात्र सहा संघ आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करतील. शेट्टी हे संपूर्ण प्रक्रियेत लक्ष देतील.’ १६, १९ व २३ वर्षांखालील संघांना तांत्रिक समिती प्रमुख सौरव गांगुली यांच्या समितीकडून मंजुरीनंतर क्षेत्राच्या आधारे खेळविले जाईल. राज्य संघांनी राय यांच्याकडे अनुदान मंजूर करण्याची विनंती केली. यावर राय यांनी अनुदान मिळविण्यासाठी लोढा समितीच्या ८० टक्के शिफारशी अमलात आणल्याचे अध्यक्षाची स्वाक्षरी असलेले शपथपत्र दाखल करावे लागेल, अशी अट ठेवली.
आसामने घेतले सहा कोटी रुपयांचे कर्ज-
गुवाहाटी येथे भारत- आॅस्ट्रेलिया दरम्यान टी-२० लढतीचे आयोजन होणार आहे. त्यासाठी आसाम संघटनेने सहा कोटीचे बँकेतून कर्ज घेतले.
राज्य सरकारने देखील मदतीचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती एसीए सचिव प्रदीप बुरागोहेन यांनी बैठकीत दिली.
