नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ताशेरे ओढले. न्यायालयाने आधीच्या निर्णयानुसार बीसीसीआयच्या घटनेचा मसुदा तयार करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र बीसीसीआयच्या अधिकाºयांनी त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असेही सुनावले.
नव्या घटनेच्या मसुद्यात लोढा समितीच्या शिफारशींचा समावेश असावा, असे कोर्टाचे निर्देश होते पण बीसीसीआयचे अधिकारी सी. के. खन्ना, अमिताभ चौधरी व अनिरुद्ध चौधरी हे स्वमर्जीनुसार काम करतात, अशी नोंद घेत या पदाधिकाºयांच्या कारभारावर नाराजी दर्शविली.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी झाली. बीसीसीआयमध्ये असेच काम होत असेल तर याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा दम पीठाने दिला.बीसीसीआयच्या घटनेचा जो मसुदा तयार होईल त्यात लोढा समितीने सुचविलेल्या सर्व शिफारशींचा अंतर्भाव असायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा केव्हा निर्णय देईल त्यावेळी याच दस्तावेजांकडे पुरावा म्हणून पाहिले जाईल, असे पीठाने स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)
