नागपूर : बीसीसीआयची २२ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक होणार असून कार्यकारिणीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी याआधी सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नसावा अशी मुख्य अट आहे. विशेष म्हणजे, या सहा वर्षांत त्यांच्या स्वत:च्या राज्य संघटनांच्या कार्यकारिणीत घालविलेला काळदेखील गणला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासकांच्या समितीने (सीओए) निवडणूक घेण्याचे ठरविले असल्याने नव्या नियमाचे पालन करण्याचे बंधन आहे. यामुळे अनेकांच्या मतदान अधिकारावरदेखील गदा येऊ शकते.
बीसीसीआयशी संलग्न ३० राज्य संघटनांना २८ सप्टेंबरपर्यंत आपापली निवडणूक पार पाडायची असून बीसीसीआय निवडणुकीसाठी प्रतिनिधीचे नाव पाठवायचे आहे. एखाद्या पदाकिाऱ्याने सहा वर्षांचा कार्यकाळ पार पाडल्यानंतर त्याला तीन वर्षे ब्रेक (कुलिंग आॅफ) घ्यावाच लागेल. बोर्डाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बीसीसीआय आणि राज्य संघटनांच्या कार्यकारिणीत भूषविलेला कालावधी एकत्र जोडण्यात येणार आहे. यानुसार बंगाल क्रिकेट संघटनेचे प्रमुख सौरव गांगुली व गुजरात क्रिकेट संघटनेचे संयुक्त सचिव जय शाह यांनादेखील निवडणुकीपासून दूर राहावे लागेल.
बीसीसीआयचे माजी सचिव व राज्य संघटनेच्या एका अनुभवी अधिकाºयाने सांगितले की, ‘सहा वर्षांच्या कार्यकाळासाठी गांगुली व शाह यांना केवळ १० महिने शिल्लक आहेत. सीओएला निवडणूक घ्यायची आहे की वेळकाढूपणा अवलंबवायचा आहे हे कळत नाही. आम्ही बांधिलकी दाखविल्याने दुसरा मार्ग नाही.’ दुसरीकडे, दहाहून अधिक राज्य संघटनांनी न्यायालय मित्र पी. एस. नरसिम्हा यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.’
