आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) आपल्याशी संलग्न असलेल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डांसोबत चर्चा करून अखेर यंदा आॅस्टेÑलियात होणारी टी-२० विश्वचषक स्पर्धा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. यासहआयपीएलचा मार्गही मोकळा झाला. आयपीएल १९ सप्टेंबर ते ८ नोव्हेंबरदरम्यान रंगेल. सामन्यांची संख्या कमी झालेली नसली, तरी आता स्पर्धेचे आयोजन कशा प्रकारे होणार याबाबत उत्सुकता वाढली.
आयपीएलसारख्या मोठ्या लीगच्या तयारीसाठी किमान ४-५ महिन्याचा कालावधी लागतो. पण आता बीसीसीआयकडे केवळ २ महिन्याचा अवधी आहे. त्यामुळे जराही वेळ आता वाया घालवता येणार नाही. त्यातच कोरोनाची स्थिती गंभीर बनत असताना या स्पर्धेचे आयोजन भारतात करणे आता अशक्यच झाले आहे. स्पर्धा देशाबाहेर आयोजित करण्याचे निश्चित ठरले असले, तरी स्पर्धेबाबतचा अंतिम निर्णय गृहमंत्रालयावर अवलंबून आहे.
अजून मंत्रालयाकडून कोणताही निर्णय सांगण्यात आलेला नाही. सध्या आयपीएल आयोजनासाठी यूएई जवळपास निश्चित झाले असले तरी याआधी न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांचाही विचार होत होता. आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या बाबतीत यूएई सर्वोत्तम पर्याय असल्याने आयपीएलसाठी सर्वाधिक पसंती यूएईलाच मिळाली. याआधीही २००९ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत, तर २०१४ मध्ये यूएईमध्ये आयपीएलचे आयोजन झाले. यूएईमधील स्पर्धा आयोजनाचा अनुभव खूप चांगला असल्याने बीसीसीआयला यंदा स्पर्धेचे आयोजन करणे अडचणीचे ठरणार नाही.
पण यंदा प्रश्न आहे तो कोरोना महामारीचा. आयपीएलचे आयोजन भारताबाहेर करायचे की नाही, हे केंद्र सरकारच्या निर्णयावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे सध्या आयपीएल आयोजनाचा केवळ अंदाज बांधला जात आहे. बीसीसीआयने सुरुवातीपासूनच आयपीएल आयोजनासाठी पूर्ण प्रयत्न केल्याचे आपल्याला दिसून आले.महत्त्वाचे म्हणजे बीसीसीआयच्या भूमिकेला आयसीसीशी संलग्न असलेल्या इतर देशांच्या क्रिकेट बोर्डाकडूनही पाठिंबा मिळाला. याचे कारण म्हणजे आयपीएलच्या एका सत्रातून होणारा सुमारे ४ हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा आर्थिक फायदा. कोरोनामुळे ५-६ महिन्यापासून कोणत्याच क्रिकेट बोर्डाला आर्थिक मिळकत झालेली नाही. त्यामुळेच आयपीएलमुळे होणारा आर्थिक लाभ आयसीसीसह सर्वच क्रिकेट बोर्डांना फायदेशीर ठरेल.बीसीसीआयवरही आहे दडपणमहामारीच्या काळात बीसीसीआयनेही खेळाडूंच्या वेतनात कपात करण्याचा, तसेच कर्मचारी कपात करण्याचा विचार केला. त्यातच सीईओ राहुल जोहरी यांनी दिलेला राजीनामा लगेच मान्य केला. क्रिकेट संचालक साबा करीम यांनाही राजीनामा देण्यास सांगितले. राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवल्यास, खर्च कमी करण्यावर बीसीसीआयने गंभीर लक्ष दिल्याचे दिसून आले. दुर्दैवाने याचा फटका महिला क्रिकेटलाही बसला. महिला संघाचा इंग्लंड दौराही रद्द करण्यात आला. त्यातच डेक्कन चार्जर्सने बीसीसीआयविरुद्ध लढाई जिंकल्याने ४,८०० कोटी रुपये या माजी फे्रन्चायसीला द्यावे लागतील.