Jammu and Kashmir: काश्मीरमधून 370 कलम हटवलं अन् पाकिस्तानचा शाहिद आफ्रिदी बरळला...

Jammu and Kashmir:जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं, गेली 70-72 वर्षं वादाचा विषय ठरलेलं राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याबाबतची, त्यातील वादग्रस्त तरतुदी हटवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली.

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं, गेली 70-72 वर्षं वादाचा विषय ठरलेलं राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याबाबतची, त्यातील वादग्रस्त तरतुदी हटवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली. या ऐतिहासिक निर्णयाचे देशभरात आनंदाचे वातावरण असताना पाकिस्तानात मात्र टीका होत आहे. नेहमी भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या पाक क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदीनं या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. भारताच्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आफ्रिदीनं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ट ट्रम्प आणि संयुक्त राष्ट्र ( UN) यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे ट्विट केले आहे.

आफ्रिदीनं ट्विट केलं की,''काश्मीरला संयुक्त राष्ट्राच्या प्रस्तावाच्या आधारावर त्यांचे अधिकार द्यायला हवेत. सर्वांना स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्राची निर्मीती का केली गेली आहे आणि या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्र झोपा काढत आहे का? काश्मीरात सातत्यानं मानवताविरोधी पावलं उचलली जात आहेत. त्याच्यावर लक्ष द्यायला हवे. डॉनल्ड ट्रम्प यांनीही या प्रकरणात मधस्थाची भूमिका पार पाडायला हवी.'' याआधीही आफ्रिदीनं काश्मीर मुद्यावर वादग्रस्त विधान केले आहे. 
 

Kashmiris must be given their due rights as per #UN resolution. The rights of Freedom like all of us. Why was @UN created & why is it sleeping? The unprovoked aggression & crimes being committed in Kashmir against #Humanity must be noted. The @POTUS must play his role to mediate

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 5, 2019

Video: 27 वर्षापूर्वी नरेंद्र मोदींना दहशतवाद्यांनी दिली होती 'ही' धमकी! अखेर बदला घेतलाच

Jammu & Kashmir: मोदी-शहांच्या 'मिशन काश्मीर'चा भाजपाला 'मिशन महाराष्ट्र'साठी महाफायदा!

कलम 370  हटवल्यानं सात महत्त्वपूर्ण बदल अंमलात येणार आहेत. त्यावर एक दृष्टिक्षेप... 
१. जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नसल्यानं दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपुष्टात येईल. 
२. जम्मू-काश्मीरबाबत कुठलाही नवा कायदा करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या संमतीची गरज नसेल.
३. राज्य सरकारच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकेल.
४. अन्य राज्यातील नागरिकांना आता जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येईल, गुंतवणूक करता येईल.
५. जम्मू-काश्मीर पोलीस केंद्र सरकारच्या, केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतील.
६. जम्मू-काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. तो आता नसेल. 
७. राज्यावर आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार मिळेल.