मुंबई : यंदाची इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल) स्पर्धा भारतातच भरवण्याचे निर्देश बीसीसीआयला द्या, अशी विनंती करणाऱ्या पुण्याच्या एका वकिलाला उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी डिपॉझिट जमा करा आणि डिपॉझिट म्हणून मोठी रक्कम भरावी लागेल, असे न्यायलयाने म्हणताच संबंधित याचिकादारांनी तत्काळ याचिका मागे घेतली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने १९ सप्टेंबर ते १० नोव्हेंबर या काळात आयपीएलचे सामने संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मध्ये खेळवण्याचा निर्णय घेतला. शारजा व अबुधाबी स्टेडियममध्ये हे सामने खेळवण्यात येणार आहेत. पुण्याचे वकील अभिषेक लागू यांनी बीसीसीआयच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार, आयपीएल भारताबाहेर खेळवल्यास देशाला आर्थिक फटका बसेल. आयपीएल ही सर्वात लोकप्रिय टी २० क्रिकेट लीग आहे आणि २०१९ मध्ये त्याची ब्रँड व्हॅल्यू ४७५ अब्ज रुपये होती. बीसीसीआयच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे. भारतातच ही स्पर्धा होऊ दिली तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. देशातच आयपीएल भरवण्याचे निर्देश बीसीसीआयला द्यावेत, अशी मागणी लागू यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होती. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकादाराला चांगलेच सुनावले.
