- अयाझ मेमनपृथ्वी शॉच्या प्रकरणाच्या अपरिपक्व हाताळणीमुळे बीसीसीआयला केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या विरोधात भक्कमपणे बाजू मांडता आली नाही. या प्रकरणामुळे बीसीसीआयच्या विरोधाला जागाच उरली नाही. त्यामुळे इतर क्रीडा संस्थांप्रमाणेच बीसीसीआयलाही नाडाच्या नियमाअंतर्गतच काम करावे लागेल. जून महिन्यात केंद्रीय क्रीडा मंत्री किरेन रिजूजू यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना लोकसभेत म्हटले होते की, नाडाचे अधिकार क्षेत्र हे सर्व खेळाडू आणि संघटनांपर्यंत पोहोचले आहे. बीसीसीआय ही वाडा कोडअंतर्गत एजन्सी नसल्यामुळे त्यांची बाजू अस्वीकारार्ह ठरली. वाडाला हे कळविण्यात आले होते की नाडाच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी बीसीसीआयला एक निर्देश जारी करण्यात आलेला आहे.जेव्हा पृथ्वी शॉ चाचणीत सकारात्मक आढळून आला तेव्हा हे प्रकरण चार महिने दडवून ठेवण्यात आले. त्याच्यावर बीसीसीआयने ८ महिन्यांची बंदी लादली होती. हे पूर्वगामी परिणामाद्वारे केले गेले, म्हणजे बंदी प्रभावीपणे ४ महिने लागू होती, त्याचा प्रभाव कमी करण्यात आला. यामुळे असंतोष पसरला. त्यांच्या मते, क्रिकेटपेक्षा इतर खेळांतील पदाधिकाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. क्रिकेटला नेहमी झुकते माप देण्यात आले. यासंदर्भात नेहमी प्रतिक्रिया उमटत होत्या. याआधी क्रिकेटमध्ये डोपिंग परीक्षणासाठी स्वीडनच्या एका कंपनीची निवड करण्यात आली होती. मात्र, ही कंपनी बीसीसीआयच्या अखत्यारित होती. त्यामुळे तिच्याही नि:पक्षतेसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
तांत्रिकदृष्ट्या डोपिंग टेस्ट एजन्सी तसेच शिक्षेचे प्रमाण ठरवणारे न्यायाधीश हे साहाय्यकाच्या भूमिकेत होते. शॉ व इतरांच्या प्रकरणामुळे ते दिसून आले. दरम्यान, दशकाहून अधिक काळापर्यंत भारतीय क्रिकेट प्रशासनाने संघर्ष केला, वातावरण शांत करण्यासाठी काही फेरबदल केले होते, असा दावा केला होता की ड्रग्समुक्त वातावरण सुनिश्चित करण्याचा हेतू असतानादेखील त्याचे स्वातंत्र्य संरक्षित करायचे होते. तेही सरकारी नियंत्रणातून. तथापि, नाडालादेखील मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागेल. उपलब्ध लॅब, उपकरणे आणि कौशल्य हे उच्च प्रतीचे नाही. ही नेहमीच बीसीसीआयची चिंता असते आणि क्रीडा मंत्रालयाने याकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे.