मुंबई : ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर २९ आॅक्टोबर रोजी होणाऱ्या भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज एकदिवसीय क्रिकेट सामन्याच्या तिकीटविक्रीला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) केलेल्या याचिकेवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) व क्रिकेट क्लब आॅफ इंडिया (सीसीआय) यांना २४ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिजचा एकदिवसीय सामना वानखेडे स्टेडियमवरून ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर हलविण्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयाला एमसीएच्या दोन सदस्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘एमसीए ‘होस्टिंग अ‍ॅग्रीमेंट’वर सह्या करू शकत नाही, म्हणून बीसीसीआयने हा सामना ‘वानखेडे’वरून हलविण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही ‘वानखेडे’ वर या सामन्याचे आयोजन करण्यास सज्ज होतो. तिकीटविक्री, सामन्याच्या प्रसारणासंदर्भातील अधिकाराबाबत सर्व अटी व शर्ती तयार करण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासकांनी या करारावर सह्या न केल्याने आम्ही हा करार बीसीसीआयकडे सादर करू शकलो नाही. सध्या एमसीएवर कोणी प्रशासक नाही,’ असे एमसीएचे वकील एम. एम. वशी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिजच्या सामान्याच्या तिकीटविक्रीस स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती वशी यांनी न्यायालयाला केली.
‘आंतरराष्ट्रीय क्रिक्रेट सामना खेळवण्यासाठी ब्रेबॉर्न स्टेडियम योग्य नाही. २००९ मध्ये या स्टेडियमवर सामना खेळविण्यात आला होता,’ असेही वशी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने बीसीसीआयने ‘होस्टिंग अ‍ॅग्रीमेंट’ मागण्यात काहीही चूक केली नाही, असे म्हटले. ‘बीसीसीआयने काय चुकीचे केले? एमसीएकडे संचालक नाही. जे दोन निवृत्त न्यायाधीश प्रशासक म्हणून नेमले होते, त्यांच्यावर आरोप करण्यात आल्याने ते ही काम करण्यास इच्छुक नव्हते,’ असे न्या. गवई यांनी म्हटले.
‘याचिकाकर्त्यांनी मागितलेला अंतरिम दिलासा देण्यास आम्ही बांधील नाही. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असल्याने एमसीएने सर्वोच्च न्यायालयात जावे,’ असे म्हणत न्यायालयाने बीसीसीआय आणि सीसीआयला एमसीएच्या याचिकेवर २४ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
बीसीसीआयचा निर्णय बेकायदा व मनमानी असल्याचा दावा एमसीएने याचिकेद्वारे केला आहे.
