नवी दिल्ली : प्रशासकांच्या समितीमुळे नाराज (सीओए) बीसीसीआयसोबत संलग्न जवळजवळ १३ राज्य संघटनांनी २२ जून रोजी विशेष आमसभा (एसजीएम) बोलावण्याची मागणी केली आहे. त्यात खेळाडूंचा करार, आयसीसीसोबत प्रदीर्घ कालावधीपासून महसुलाबाबत सुरू असलेला वाद आणि बोर्डाच्या व्यावयासिक योजनांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, एजीएम झालीच तर ५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी होईल. जवळजवळ १३ पूर्णकालीन सदस्य संघटनांनी (किमान १० सदस्य संघटनांची गरज) १० कलमी अजेंडा तयार केला आणि त्यामुळे कार्यवाहक अध्यक्ष सी. के. खन्ना व कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी यांना एसजीएम बोलावण्याचे निर्देश देण्यास बाध्य व्हावे लागले. पूर्व विभागातील राज्य संघटनेच्या नाराज अधिकाºयांनी सांगितले, की ‘तुम्हाला सदस्यांना तीन आठवड्यांपूर्वी नोटीस द्यावा लागेल. जर १० किंवा त्यापेक्षा अधिक संघटनांनी एसजीएमची मागणी केली, तर सचिवाला एसजीएम बोलावण्यासाठी नोटीस काढावाच लागतो. आमचे काही सारखे मुद्दे असून त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. सीओएने कुठल्याही नीतिगत निर्णयांमध्ये आम्हाला विश्वासात घेतले नाही.’ काही महत्त्वाचे मुद्दे सुरुवातीपासून आहेत. बीसीसीआयचा एक गट काही दिवसांपासून राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीबाबत (एनसीए) घेतले गेलेले निर्णय आणि आमसभेत चर्चा न करता क्रिकेट संचालन विभागाने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयामुळे नाराज आहे.
