नवी दिल्ली : बीसीसीआयचे पदाधिकारी आणि प्रशासकांची समिती (सीओए) यांच्या दरम्यान सुरू असलेल्या रस्सीखेचला आज नवे वळण मिळाले. विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने संलग्न संघटनांची २२ जून रोजी होणारी विशेष सभा रोखण्याचे निर्देश दिले.
बीसीसीआयचे विद्यमान व जुने पदाधिकारी आपल्या भूमिकेवर ठाम असून बैठक पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार होईल, असे त्यांचे मत आहे. सीओएने मात्र बीसीसीआयच्या कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, एसजीएमसोबत जुळलेल्या राज्य संघटनांचे कुठलेही बिल प्रदान करण्यात येणार नाही. ही बैठक बेकायदेशीर असल्याचे सीओएचे मत आहे. कारण १५ मार्चच्या दिशानिर्देशांनुसार एसजीएमसाठी कुठलीही मंजुरी घेतली नाही. या दिशानिर्देशांनुसार एसजीएमसाठी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नियुक्त समितीच्या मंजुरीची गरज होती.
सीओएने कर्मचाºयांना पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये म्हटले आहे की,‘२२ जून २०१८ ला होणाºया एसजीएमसंदर्भात सीओएची मंजुरी घेतलेली नाही आणि मंजुरी देण्यातही आलेली नाही. सीओएकडून पुढील निर्देश मिळेपर्यंत निर्देश देण्यात येतात की, बीसीसीआयचा कुठलाही कर्मचारी,सल्लागार, रिटेनर, सेवा प्रदानकर्ते या एसजीएमसोबत जुळणार नाही किंवा कागदपत्र तयार करणार नाही किंवा कागदपत्र वाटणार नाही. अशा पद्धतीने पुढील कारवाई करावी आणि नोटीसला मदत करावी.’ १५ पेक्षा अधिक राज्य संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कार्यवाहक अध्यक्ष सी.के. खन्ना यांना एसजीएम बोलविण्यासाठी पत्र लिहिले. त्यावर उत्तर देताना खन्ना यांनी कार्यवाहक सचिव यांना तीन आठवड्यांच्या अंतराने एसजीएम बोलविण्याची नोटीस जाहीर करण्यास सांगितले. बीसीसीआयच्या एका पदाधिकाºयाने सांगितले की, सीओएला एसजीएम रोखण्याचा अधिकार नाही. कारण हा सदस्यांचा अधिकार आहे.
एका वरिष्ठ पदाधिकाºयाने म्हटले की,‘जर संवाद साधणाºयाला संवाद साधण्याचा अधिकार नसेल तर या संवादाला कुठल्या अधिकारासोबत लागू करता येणार नाही.’ न्यायिक प्रकियेत दक्ष असलेला हा वरिष्ठ अधिकारी पुढे म्हणाला,‘उदाहरण द्यायचे झाल्यास, सीओए कुठल्या व्यक्तीला अटक करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. जर असे काही घडले तर निश्चितच संवादचे अस्तित्व राहील, पण याला लागू करण्यासाठी कुठले अधिकार राहणार नाही. बीसीसीआयचे नियम व कायदे आणि स्वत: बीसीसीआय संपलेले नाही. ’ एसजीएम रोखण्याच्या सीओएच्या प्रयत्नांना त्यांनी न्यायालयाचा अवमान असल्याचे म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)
