पुणे, दि. 30 - देशातील सर्वोच्च खेलरत्न पुरस्काराचे वितरण जर नवी दिल्ली येथे राजभवनात होत असेल, तर आपल्या राज्याच्या खेळाडूंना देण्यात येणारा प्रतिष्ठेचा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराचे वितरण मुंबई येथे राजभवनात का करू नये, प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या जिल्ह्यात जाऊन कार्यक्रम करायचे ते योग्य नाही. त्यामुळे येथून पुढे या पुरस्काराचे वितरण राजभवनात होईल. तेसुद्धा १८ फेब्रुवारी रोजी करण्यात येईल, असे राज्याचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात रविवारी झालेल्या महाराष्ट्र आॅलिम्पिक असोसिएशनची (एमओए)
वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी राज्यातील आॅलिम्पिक संघटनेशी संलग्न असलेले विविध राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
>विभागीय क्रीडा स्पर्धांची अट रद्द
राज्यातील विविध राज्य क्रीडा संघटनांच्या वतीने आयोजित होणाºया राज्यस्तरीय स्पर्धा आणि त्यांचे राष्टÑीय स्पर्धांसाठी जाणाºया संघांचे प्रशिक्षण शिबिरासाठी राज्य शासनाची क्रीडा संकुले यापुढे विनामूल्य देण्याचा विचार आम्ही केला आहे. ज्यावेळी या स्पर्धा किंवा प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील त्या वेळी संघटनांना पूर्वी देण्यात येत असलेल्या महाराष्टÑ राज्य क्रीडा परिषदेच्या अनुदानाची रक्कम क्रीडा विभागाकडे वर्ग करण्यात येईल.
विभागीय क्रीडा स्पर्धेची अट रद्द राज्यातील विविध क्रीडा संघटनांनी त्यांच्या-त्यांच्या खेळांच्या विभागीय स्पर्धा आयोजित कराव्यात असा अध्यादेश काढण्यात आला होता, आता तो रद्द करण्यात आला असून, कोणत्याही क्रीडा संघटनेला विभागीय स्पर्धा आयोजित करण्याची गरज नाही. विभागीय क्रीडा स्पर्धा न घेता जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धा असाच फॉरमॅट असेल.आज जे काही निर्णय झाले आहेत, या सर्व निर्णयांचे अध्यादेश काढण्यात येतील, आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, असेही क्रीडामंत्र्यांनी सांगितले.
>राज्य क्रीडा संघटनेतील वाद मिटवा
महाराष्ट्र आॅलिम्पिक संघटनेशी संलग्न असलेल्या राज्य ज्या काही संघटनांमध्ये वाद सुरू आहे, तो दीड महिन्यात मिटवण्याच्या सूचना एमओएचे अध्यक्ष अध्यक्ष अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्याची माहिती महासचिव बाळासाहेब लांडगे यांनी दिली. क्रीडा संघटनांमधील वाद यामुळे खेळाडूंचे नुकसान होते. वाद मिटविण्यासाठी तक्रार निवारण समिती सुद्धा तयार करण्यात आली आहे. दीड महिन्यात ही समिती आपला अहवाल कार्यकारिणीकडे सादर करेल. याचबरोबर एमओएची घटनादुरुस्ती करण्यासाठीही एक समिती नेमण्यात आली आहे.
माजी आॅलिम्पियनसाठी असलेली पेन्शन अट शिथिल
आॅलिम्पिक स्पर्धांमध्ये राज्याचे नावलौकिक केलेल्या विविध खेळांचे माजी आॅलिम्पियन खेळाडूंना क्रीडा विभागाकडून पेन्शन मिळण्यासाठी त्याचे आर्थिक उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत असावी, अशी
अट होती.
एमओएच्या बैठकीत ही उत्पन्नाची अट काढून टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ही पेन्शन ५० वर्षांपुढील आॅलिम्पियन खेळाडूंनाच मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
