नवी दिल्ली : ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केलेल्या सुधारणांमध्ये बदल करण्याची बीसीसीआयची योजना म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च न्यायीक सत्तेचा उपहास असेल,’ असे बीसीसीआयचे नवे संविधान तयार करण्यात महत्त्वाची भुमिका बजावणारे लोढा समितीचे सचिव गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले.
शंकर नारायण यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाची या प्रकरणात अजूनही भुमिका असून योग्य पावले उचलली गेली पाहिजे. अन्यथा बीसीसीआयच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरतील. त्यांनी सांगितले की,‘जर असे करण्यास परवानगी मिळाली आणि न्यायालयात त्याला आव्हान दिले गेले नाही तर याचा अर्थ हा आहे की गेल्या काही वर्षात झालेल्या कामांचा हा अवमान आहे.’
नव्या संविधानात बदल करण्याचा प्रस्ताव शनिवारी समोर आला. बीसीसीआयचे नवे सचिव जय शाह यांनी बोर्डाच्या एक डिसेंबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी अजेंडा तयार केला. शंकरनारायण म्हणाले की,‘ याचा अर्थ असेल की, क्रिकेट प्रशासन आणि सुधारणा पुन्हा एकदा जुन्या व्यवस्थेकडे जाईल आणि यासह अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांचे अस्तित्वच संपून जाईल.’ (वृत्तसंस्था)
