नवी दिल्ली : जगातील सर्वांत श्रीमंत क्रीडा संघटना असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू झालेली दिसते. विधी आयोगाने केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालात बीसीसीआयला क्रीडा महासंघाचा दर्जा बहाल करून माहिती अधिकार कक्षेत आणावे, अशी शिफारस केली आहे.
या अहवालानुसार बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत आणण्याची मोठी शिफारस करण्यात आली. बीसीसीआयला एका राष्टÑीय क्रीडा महासंघाचा दर्जा बहाल करण्यात यावा आणि ही संघटना लोकांना उत्तरदायी असेल, असे विधी आयोगाने म्हटले आहे. बीसीसीआयविरुद्ध काही खटले असतील तर ते कोर्टात अपीलयोग्य असतील. मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचाही यात समावेश असावा. सरकारने विधी आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्यास बीसीसीआयमध्ये मोठे बदल पहायला मिळतील. बीसीसीआयचा दर्जा लोकाभिमुख संघटनेसारखा असावा, असे विधी आयोगाचे मत आहे. बीसीसीआयमधील घडामोडीची माहिती सर्वसामान्यांना माहितीच्या अधिकारांतर्गत उपलब्ध व्हावी. कुठल्या बाबींवर किती खर्च झाला हे देखील कळायला हवे.
बीसीसीआय ही खासगी संस्था असल्याने आतापर्यंत माहिती अधिकार कक्षेतून सध्या सूट मिळते हे विशेष. या गर्भश्रीमंत बोर्डाचा कारभार पारदर्शी असावा आणि भ्रष्टाचाराचा दंश लागू नये यासाठी हा खबरदारीचा उपाय सुचविण्यात आला आहे.
आमूलाग्र बदल...
- सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. बी. एस. चौहान हे विधी आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. आयोगाने आपल्या शिफारशी केंद्रीय विधीमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे पाठविल्या.
- आयपीएलमध्ये फिक्सिंग आणि बेटिंगचे प्रकार वाढीस लागल्यानंतर क्रिकेट बोर्डातील सुधारणेसाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. विधी आयोगाने देखील क्रिकेटशी जुळलेल्या सर्व घटकांना माहिती अधिकार कक्षेत आणण्याची सूचना केली.
-सरकारने विधी आयोगाची सूचना मान्य केली तर बीसीसीआयमध्ये आमूलाग्र बदल होऊ शकतात.
