प्रशासनाच्या 'त्या' निर्णयाने कोसळणार मूलवासीयांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

बेरोजगारांत नाराजी : कॅन्टीनच्या जागेत इतर कार्यालय सुरू करण्याचा घाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मूल: येथील तहसील कार्यालयात कॅन्टीनची जागा निर्धारित केली आहे. ही कॅन्टीन सुरू झाल्यास मूल परिसरातील किमान १० ते १५ बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकतो. मात्र, प्रशासनाने येथे कॅन्टीन सुरू करण्याऐवजी दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालय हलविण्याचा घाट सुरू केला आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाने कॅन्टीन सुरू होण्याचा मार्ग बंद होणार असून जवळपास शहरातील सात ते दहा जणांचा रोजगार हिरावला जात आहे. त्यामुळे बेरोजगारांमध्ये नैराश्य पसरले आहे.

मूल येथील तहसील कार्यालयाची नवी इमारत झाल्यापासून त्या ठिकाणी कॅन्टीनकरिता जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. ही जागा अनेक दिवसांपासून रिकामी पडून आहे. मात्र, तिथे अद्यापही कॅन्टीन सुरू करण्यात आली नाही. परिसरातील अनेक बेरोजगारांनी कॅन्टीन सुरू करण्याची मागणी तालुका प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनातून केली आहे; परंतु तालुका प्रशासनाने कॅन्टीनच्या निर्धारित जागेत दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालय हलविण्याचा घाट सुरू केला आहे. जर कॅन्टीनच्या निर्धारित जागेच कॅन्टीन सुरू झाली असती तर आचारी, वेटर, व्यवस्थापक, स्वच्छता कर्मचारी, शिपाई अशा किमान १० ते १५ जणांना रोजगार उपलब्ध झाला असता; परंतु प्रशासनाच्या त्या निर्णयाने बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होण्याच्या आशा मावळल्या आहेत.

कॅन्टीनची निविदा प्रक्रिया राबवा
मूल येथील तहसील कार्यालयाची नवी इमारतीत कॅन्टीनची जागा आहे. याच परिसरात उपविभागीय कार्यालय आहे. त्यामुळे या ठिकाणी दैनंदिन कामाकरिता मूल-सावली, तसेच इतर भागांतील शेतकरी, लाभार्थी, दररोज येत असतात. मात्र, कार्यालयात कॅन्टीन नसल्याने नागरिकांची तसेच कर्मचारीवर्गाची मोठी अडचण होते. त्यामुळे सदर जागेवर नवीन कॅन्टीनसाठी ऑनलाइन निविदा मागवून कॅन्टीन टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी बेरोजगारांकडून होत आहे.

शासनाच्या नियमालाच हरताळ
■ नोकरभरती होत नसल्याने बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे शासनाकडून बेरोजगारांना स्वयंरोजगार थाटण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
■ कर्ज योजनेत सबसिडी देण्यात येते. तर दुसरीकडे कॅन्टीनच्या निर्धारित जागेत कार्यालये आणून बेरोजगा- रांसाठी रोजगार उपलब्ध होणाऱ्या संधीच प्रशासन हिरावून घेत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या नियमाला प्रशासनाकडूनच हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप बेरोजगारांकडून होत आहे.