कृषी कर्जपुरवठा बँकांच्या प्राधान्यक्रमात का नाही ?

Chandrapur : यंदा पावसाने अजूनही वेग धरला नाही. पुढे काय होणार, या प्रश्नाने शेतकऱ्यांच्या मनात सध्या प्रचंड धास्ती आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी हातउसने घेऊन पेरणी केली. पीककर्जासाठी धडपड सुरूच आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी यंदाच्या २०६ कोटी उद्दिष्टांपैकी केवळ ७१ कोटी ९० लाखांचे वितरण केले. त्यामुळे कृषी कर्जपुरवठा बँकांच्या प्राधान्यक्रमात का नाही, लोकप्रतिनिधी यावर का गप्प आहेत, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

राजेश मडावी
चंद्रपूर : रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांकाप्रमाणे, एकूण कर्जाच्या तुलनेत शेतीला १८ टक्के कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले. त्यात शेतीसाठी प्रत्यक्ष १२ टक्के, तर अप्रत्यक्ष कर्ज सहा टक्के वाटणे अपेक्षित आहे. यात पुन्हा छोटे व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी १० टक्के कर्जाचे उद्दिष्ट निश्चित झाले. या शेती कर्जातील तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज सात टक्क्यांनी वाटले जाते. वर्षअखेर त्या खात्यात केंद्र सरकारचे तीन टक्के जमा झाले, तर तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्यांना एक टक्का व्याज दराने मिळू शकते. यासाठी फक्त एकच अट आहे, ती म्हणजे शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्जाची परतफेड केली पाहिजे. या तीन लाख रुपये कर्जातील पुन्हा दीड लाख रुपयांपर्यतचे कर्ज शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कुठलाही बोजा न चढविता दिलाच पाहिजे, अशी माहिती राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या जिल्ह्यातील एका अधिकाऱ्याने दिली. पण, कागदावरचा हा नियम प्रत्यक्षात एक स्वप्न आहे. लोकप्रतिनिधींनी सरकारविरुद्ध आवाज उठविल्यास कृषी कर्ज वाटपातील काही त्रुटी निश्चितपणे दूर होऊ शकतात. आम्ही त्या नियमांच्या चौकटीपलिकडे जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. 

विलंबावर शेतकऱ्याने सूचना एक तोडगा
बँकांनी नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीनंतर एप्रिलमध्ये दरवर्षी नवीन कर्ज वाटप सुरू करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नाही. काही शेतकरी एप्रिलपासून संबंधित बँकांमध्ये पीककर्ज मागणी अर्ज सादर करतात. परंतु, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा अपवाद वगळल्यास अनेक बँकांमध्ये त्याची नोंदच ठेवली जात नाही. त्यामुळे अर्जाचा क्रम निश्चित होत नाही. पुढे थेट जून महिन्यात अर्ज केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज दिल्याची उदाहरणे आढळतात. हे टाळण्यासाठी पीककर्ज मागणी केलेल्या अर्जाची नोंद बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी तारीखवार करून ठेवली पाहिजे, असा तोडगा चंद्रपूरचेशेतकरी प्रभाकर येलेकर यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सुचवला आहे. 

आपत्तींचा मारा सुरूच...
गेले वर्षभर नैसर्गिक आपत्तींचा मारा सुरू होता. खरीप अतिवृष्टीने वाहून गेला. रब्बी पिकांचे नियोजन कोलमडले. उन्हाळी पिकांवर गारपीट आणि वादळी पावसाचा मारा झाला. त्यामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. नुकसान भरपाईसाठी पाहणी-पंचनाम्याचा खेळ रंगला. मदतीच्या घोषणा झाल्या. परंतु बहुतांश नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरी ना भरपाई पडली, ना कुठली मदत. ज्या काही शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली ती नुकसानीच्या तुलनेत खूपच कमी होती. मागील वर्षीची ही संकटे झेलत यंदा शेतकरी खरिपाच्या कामाला लागला. मात्र, पीककर्जाने त्यांची वाट रोखून धरली. 

बँकांभोवती खेटे घालून निराशा

• कोणताही व्यवसाय कर्ज काढल्याशिवाय करता येत नाही. शेती हा एक व्यवसायच आहे. शेती परावलंबी झाल्यापासून हा व्यवसाय खूपच भांडवली झाला आहे. त्यात सातत्याच्या तोट्याच्या शेतीने जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले आहेत. अशावेळी शेतीला वेळेत पुरेसा कर्जपुरवठा होणे गरजेचे आहे.
• कमी ठेवले जाते. त्यातही जिल्ह्याच्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट उद्दिष्टांच्या जवळपास निम्मे पीककर्ज वाटप होत नाही. ज्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले जाते त्यांना बँकेभोवती अनेक खेटे मारावे लागतात. त्यात त्यांचा वेळ, पैसा व श्रम वाया जातो. बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्ज वेळेत मिळाले नाही. त्यामुळे ज्यासाठी कर्ज घेतले तो हेतू साध्य होणार की नाही, हादेखील प्रश्नच आहे.