प्रशासनाने रेती घाट लिलाव प्रक्रिया का थांबविली ?

नदीपात्र वाचले की पोखरले?: घरकुलधारकांना रेती देण्याचे काय झाले?

राजेश बारसागडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सावरगाव : शासनाने विविध योजनांच्या माध्यमातून नागभीड तालुक्यातील प्रत्येक गावांत मोठ्या प्रमाणात लाभार्थीना घरकुल दिले आहे. मात्र, प्रशासनाने रेती देण्याचे आश्वासन पाळले नाही. अथवा रेती घाटांचा मागील तीन वर्षापासून लिलाव केला नाही. का केला नाही, हे अजूनही प्रशासनाने स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे काही घरकुलधारक चोरीच्या माध्यमातून रेती विकत घेऊन कसेबसे घराचे बांधकाम उरकविण्याच्या तयारीला लागले आहेत. तर दुसरीकडे रेती तस्करांनी रात्रभर चोरीच्या मार्गाने रेती संकलन करून चढ्या भावाने रेती विक्रीचा अवैध चोरटा धंदा सुरू केला आहे.

परंतु त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होत नसल्याने या बाबीला प्रशासनातीलच काही लोकांची मूक संमती असल्याचे बोलले जात आहे. तालुक्यातील सावरगाव, चिखलगाव, वाढोणा, तळोधी येथील रेती घाटांतून प्रचंड प्रमाणात रेती उत्खनन होत असल्याची माहिती आहे. रेतीचे ट्रॅक्टर दररोज रात्री चालत असल्याने नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. तरीही प्रशासन गप्प बसण्यातच धन्यता मानत असल्याचे नागरिकांकडून बोलले जात आहे.

शासनाच्या धोरणानुसार तालुक्यात अनेक गावांतील घरकुल लाभार्थीना घरकुल मिळाले आहे. विशिष्ट दिवसांत घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शिवाय, शासनाची इतरही बांधकामे आहेत. मात्र, रेतीशिवाय घरकुल अथवा कुठल्याही बांधकामाची कल्पना करणे कठीणच आहे. तेव्हा रेती घाटांचे लिलाव करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

त्यामुळे बऱ्यापैकी रेती तस्करीला आळा बसेल. मात्र, शासनाने तब्बल तीन वर्षांपासून रेती घाटांचे लिलाव थांबविले आहे. मग ही सर्व बांधकामे रेतीशिवाय कशा पद्धतीने पूर्ण होणार आहेत, याबाबत शासन विचार करतो की नाही, हे न समजण्यापलीकडचे कोडे आहे. मग घरकुलांची बांधकामे थांबविल्या तर जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे रेती तस्करी जोमात सुरू असून, तस्कर चढ्या भावाने रेतीची विक्री करीत आहेत. म्हणूनच त्यांची गब्बरगिरी वाढली आहे. कारण, कारवाईचा कुठलाही बडगा त्यांच्यावर उभारला जात नाही.

घरकुल लाभार्थीना तस्करीतील रेती देण्याचे शासनाचे धोरण होते, ते तर हवेतच विरले आहे. नागभीड तालुक्यात कुण्याही घरकुल लाभार्थीला अशाप्रकारे शासन स्तरावरून रेती मिळाली नसल्याची माहिती आहे. 

ती घोषणा हवेतच विरली काय?
रेती घाटांचे लिलाव झाले नाहीत. मात्र, तालुक्यात रेती तस्करी जोरात सुरू असून, शासनाचा महसूल बुडत आहे. एकंदरीत या पार्श्वभूमीवर तस्करीची मोठ्या प्रमाणात रेती उपलब्ध करून घरकुलधारकांना पुरविण्याची घोषणा प्रशासकीय यंत्रणेने केली होती. त्यानुसार काही घरकुलधारकांनी घराचे बांधकामच सुरू केले नसल्याची माहिती आहे. रेतीची वाट बघण्यातच अशांचे दिवस जात आहेत. प्रशासनाची ती घोषणा हवेतच विरली की काय, असे घरकुल लाभार्थीना आता वाटायला लागले आहे.

रेती तस्करांना कुणाचे अभय ?
नागभीड पंचायत समितीने तहसील कार्यालयाकडे मंजूर घरकुलांसाठी एक हजार ५२० ब्रास रेतीची मागणी केली आहे. दरम्यान, तहसील कार्यालयानेही सदर प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे पाठविला असल्याची माहिती आहे. मात्र, घरकुल लाभार्थीना प्रत्यक्षात अजूनही रेती मिळालेली नाही. मात्र, अवैध मार्गाने नद्यांची दर्जेदार रेती इतरत्र उपलब्ध होत आहे. या सूट मागे कुणाचे हात आहे, हे सर्वज्ञात आहेच. 

३ वर्षांपासून
रेती घाटाचे अधिकृत लिलाव झाले नसले तरी तालुक्यातील सावरगाव, चिखलगाव, वाढोणा, तळोधी (बा.) आदी गावांतील नदीपात्रातील रेती घाटांवरील रेतीचा उपसा सातत्याने सुरू आहे.