अस्थायी वनमजूर कधी होणार नियमित ? वनमजुरांचा ३७ वर्षांचा संघर्ष कायम !

Chandrapur : प्रतीक्षा करून अनेक वनमजूर झाले सेवानिवृत्त

राजू गेडाम
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मूल : बारमाही वनमजूर सन १९८६ पासून वन विभागामध्ये काम करीत असून, त्यांना शासन सेवेत कायम करण्यासाठी सन २०१२ मध्ये शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी चुकीचे निकष लावून शासन सेवेत कायम करण्यापासून दूर केले. त्यामुळे आजच्या स्थितीत जवळपास ३७ वर्षे काम करूनदेखील स्थायी न झाल्याने अनेक वन मजुरांच्या कुटुंबाची वाताहत होताना दिसत आहे. यात काही सेवेचा कालावधी संपल्याने सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबातील व्यक्तींना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.

वनाचे संरक्षण व देखभाल करण्यासाठी सन १९८६ ला अनेक वनमजुरांना वन विभागाने अस्थायी स्वरूपात कामावर घेतले. मुख्य वनसंरक्षक चंद्रपूर अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात ३० वनमजूर कार्यरत आहेत. काहींचे वय निघून गेल्याने सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. मात्र, आज ना उद्या शासन सेवेत सामावून घेतले जाईल, या आशेवर वन विभागात काम करीत आहेत. शासन दरबारी वेळोवेळी कायम करण्यासाठी मागणी केल्यानंतर सन २०१२ ला शासनाने वनमजुरांना कायम करण्यासाठी आदेशित केले. मात्र, वन अधिकाऱ्यांनी चुकीचे निकष लावत वनमजुरांना कायम करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले.

२०१२ मध्ये अजूनही निर्णयाची अंमलबजावणी नाही
२०१२ मध्ये शासनाने परिपत्रक काढून वनमजुरांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

माहिती अधिकारात दिली चुकीची माहिती
अनेक वन मजुरांनी माहितीच्या अधिकारात नियुक्तीपासूनची माहिती मागितली असता चुकीची माहिती देण्यात आली. तर, काही वेळेस माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगून आपली वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे अनेक वन मजुरांच्या कुटुंबांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. चुकी अधिकाऱ्यांनी करायची व झळ मात्र वनमजुरांच्या कुटुंबांना सोसावी लागत असेल, तर हे न्यायाला धरून नाही.

वन विभागाकडून शासन निर्णयाला बगल
स्वांतत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातदेखील वन विभागाकडून शासन निर्णयाला बगल देण्याचा प्रयत्न होत आहे. सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता दुरापास्त असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. मूल तालुक्यासह जिल्ह्यात अनेक वनमजुरांवर अन्याय होत आहे. वनमजुरांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. याकडे वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.

"जंगलाचे रक्षण इमानेइतबारे गेल्या ३७ वर्षांपासून करीत आहे. सन २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार सेवेत कायम करण्याचा निर्णय झाला असताना, अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती देऊन शासनाची व आमची दिशाभूल केली. त्यामुळे कायम होऊ शकलो नाही. यात माझ्यासह अनेकांचे वय झाल्याने सेवेतून कमी करण्यात आले. मात्र, माझा अनेक महिन्यांचा सेवा केल्याचा पगार देण्यात आला नाही. असा प्रकार अनेक वनमजुराबाबत झाला असून, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे."
- रवी खोब्रागडे, वनमजूर, मूल