लोकांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याचा 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क २०१५' काय आहे?

अर्ज कुठे करावा? : प्रत्येक तालुका, गावात आपले सरकार सेवा केंद्र

चंद्रपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ या कायद्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर आहे. हा अधिनियम कोणत्याही कायद्यातील तरतुदीनुसार पात्र व्यक्ती, लोकसेवा देणारी सार्वजनिक प्राधिकरणे व स्थानिक संस्थांना लागू होतो. अधिसूचित सर्व सेवांसाठी बंधनकारक आहे. सेवा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रात राहणारे नागरिकच नव्हे, तर कोणतीही व्यक्ती लाभ घेऊ शकते. परदेशी नागरिकही अधिसूचित सेवेसाठी पात्र असल्यास सेवा प्राप्त करू शकतो.

सध्या ४८६ सेवा अधिसूचित आहेत. या प्राधिकरणात शासनाचे विभाग, सरकारी संस्था, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाकडून आर्थिक साहाय्य मिळणाऱ्या अशासकीय संघटनांचा समावेश होतो. प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चित आहे. कायदा व नियमांची प्रत 'आपले सरकार' पोर्टल किंवा 'आरटीएस महाराष्ट्र' मोबाइल अॅपवरून विनामूल्य डाउनलोड करता येते.

नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध लोकसेवा देण्यासाठी शासनाने 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५' लागू केला आहे. यामुळे नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी निश्चित झाली. हा अधिनियम २८ एप्रिल २०१५ रोजी अमलात आला. या कायद्याला दहा वर्षे पूर्ण झाली. या अधिनियमाची अधिकाधिक जनजागृती व्हावी यासाठी प्रशासनाकडून गावपातळीवर प्रयत्न केले जात आहे.

अर्ज कुठे करावा?
लोकसेवा मिळवण्यासाठी अर्जदाराने पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे वा प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन किंवा 'आपले सरकार सेवा पोर्टल'वरून ऑनलाइन अर्ज करता येतो. विशिष्ट सेवेसाठी अर्जाचा नमुना वेगळा असतो. नमुना व कागदपत्रांची यादी संबंधित कार्यालयात सरकार सेवा केंद्र व विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ऑनलाइन अर्ज सुविधा
'आपले सरकार सेवा पोर्टल' हे लोकसेवांसाठी ऑनलाइन अर्जासाठी एक सामान्य व्यासपीठ आहे. जे नागरिक स्वतःहून अर्ज करू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी हे केंद्र कार्यरत आहे. 'आरटीएस महाराष्ट्र' नावाचे मोबाइल अॅपही मराठी व इंग्रजीत उपलब्ध आहे. ऑनलाइन अर्जाला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक मिळतो.

प्रत्येक तालुका, गावात आपले सरकार सेवा केंद्र

• आपले सरकार सेवा केंद्र सेवा मिळवून देण्यासाठी मदत करतात. ही केंद्रे तहसील, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगर परिषद व काही खासगी ठिकाणी आहेत.
• केवळ ग्रामीण विकास विभाग नव्हे, तर पोर्टलवर उपलब्ध सर्व विभागांच्या सेवा पुरवतात. सेव सेवा पुरवणे किंवा अपिलांवर निर्णय घेण्यात अधिकाऱ्यांकडून कसूर झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.