आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणार गोंडी-कोलामी बोलीभाषेतून शिक्षण

प्रगतीतील अडथळे दूर: पहिली ते चौथीच्या क्रमिक पुस्तकांचे भाषांतर

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागात कोलामी व गोंडी बोलीचा वापर दैनंदिन व्यवहारात होतो. मात्र, तेथील विद्यार्थ्यांना मराठीतून शिक्षण दिले जाते. शैक्षणिक भाषेचा विरोधाभास व मातृभाषेतील बालवाचन पुस्तकांअभावी प्रगतीत अडथळे निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने पहिली ते चौथीच्या क्रमिक पुस्तकांचे स्थानिक बोली भाषांत भाषांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. टप्प्याटप्प्याने ही पुस्तके उपलब्ध होणार असल्याने जिल्ह्यातील गोंडी व कोलामी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बोलीभाषेत शिक्षण मिळणार आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बोलीभाषेत शिक्षण मिळावे, यासाठी केंद्रीय जनजाती कार्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार इयत्ता पहिली ते चौथीच्या मराठी बालभारती क्रमिक पाठ्यपुस्तकांचे कोरकू, गोंडी, भिल, माथवाडी, मावची माडिया, कोलामी, भिल बसावे, भिल-भिलावू, वारली कोकणा, कोकणी, पावरी व कातकरी या बोलीभाषेत अनुवाद सुरू आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात 'टीआरटीआय'ने त्यांच्याकडे असलेल्या बालभारतीच्या क्रमिक पुस्तकांचे भाषांतर करून शासकीय आश्रमशाळांसाठी उपलब्ध करून दिले. त्याद्वारे आदिवासी बहुल भागातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थी व शिक्षकांना बोलीभाषेतून प्रमाण भाषेकडे नेले जाणार आहे. या पुस्तकांचे वितरण आश्रमशाळा स्तरावर सुरू आहे. उर्वरित पाठ्यपुस्तके लवकरच प्राप्त होतील. त्यांनतर पुस्तकांचे आश्रमशाळा स्तरावर वितरण केले जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास विभागाने दिली. 

गोंडी व कोलामी विद्यार्थ्यांना लाभ 
चंद्रपूर जिल्ह्यात गोंडी व कोलामी बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बरीच आहे. शासन बोलीभाषानिहाय पाठ्यपुस्तके अनुवादीत करीत आहे. गोंडी भाषेत २६५३ आणि कोलामी भाषेत २१० पुस्तके अनुवादित झाली. या पुस्तकांचा जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला.

"आदिवासी बहुल जिल्ह्यात इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण स्थानिक बोली भाषेत देण्याचा निर्णय झाला. यातून प्राथमिक स्तरापासून विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षमता वृद्धिंगत होईल. त्यासाठी क्रमिक पुस्तकांचे १२ स्थानिक भाषांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. त्याद्वारे आदिवासींच्या बोलीभाषेचे संवर्धन करण्याचाही प्रयत्न आहे."
- नयना गुंडे, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग