महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमावादातील 'ती' १४ गावे चंद्रपूर जिल्ह्यात येणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 16, 2025 12:09 IST2025-07-16T12:08:50+5:302025-07-16T12:09:13+5:30
महसूल मंत्र्यांची माहिती : विधानभवनात बैठक

'Those' 14 villages in the Maharashtra-Telangana border dispute will come to Chandrapur district
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : तेलंगणाच्या सीमावादात अडकलेल्या जिवती तालुक्यातील १४ मराठी गावे लवकरच महाराष्ट्रात समाविष्ट होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असून, यावर अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (दि. १४) विधानभवनातील दालनात झालेल्या बैठकीत दिली. बैठकीला राजुराचे आमदार देवराज भोंगळे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा व जिवती तालुक्यातील १४ गावांतील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ही गावे सीमावादामुळे तेलंगणात की महाराष्ट्रात, या संभ्रमात होती. यामुळे प्रशासन, सुविधा, विकास योजनांचा लाभयाबाबतीत गावांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. मात्र आता मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे हा जुना व वादग्रस्त प्रश्न कायमचा निकाली निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १९७८मध्ये आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यांनी आपापल्या सीमा आखल्या होत्या. दरम्यान, १९८० सीमावाद सुरू झाला. दोन्ही राज्यांनी १८ फेब्रुवारी १९८३ रोजी एक समिती नेमून नागरिकांचे नोंदविले. तेव्हा सर्वांनी महाराष्ट्रातच राहायचे, असे ठामपणे सांगितले. ७ जुलै १९९० रोजी १४ गावे आंध्र प्रदेश सरकारला देण्याचा शासन निर्णय जारी होताच येथील मराठी नागरिकांनी तीव्र विरोध बयान केला. परिणामी, ५ ऑगस्ट १९९३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने यावर स्थगिती आणली. दरम्यान, आंध्र प्रदेश सरकार ३ एप्रिल १९९६ रोजी हैदराबाद उच्च न्यायालयात गेले. महाराष्ट्रानेही ३० एप्रिल १९९६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. ए. एच. अहमदी, न्या. झाकीर अहमद, न्या. कृपाल सिंग यांच्या खंडपीठाने १७ जुलै १९९७ रोजी निर्णय देत १४ गावे महाराष्ट्राची आहेत. त्यावर आंध्र प्रदेशचा अधिकार नाही, हे स्पष्ट केले होते. मात्र, राज्य विभाजनानंतर तेलंगणा सरकार या गावांना काही सुविधा पुरवून आपला ताबा असल्याचा प्रयत्न करीत आहे.
वर्ग दोन जमिनींना एकचा दर्जा मिळणार
राजुरातील सर्वे १ ते ८मधील वर्ग दोनच्या जमिनींना विनामूल्य वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. जिवतीतील कोतवालांच्या रिक्त पद भरतीचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा आदेशही बावनकुळे यांनी दिला.
...ही आहेत गावे
परमडोली, मुकदमगुडा, कोठा (बुज), महाराजगुडा, अंतापूर, येसापूर, लेंडीगुडा, पळसगुडा ही आठ गावे व परमडोली तांडा, लेंडीजाळा, शंकरलोधी, पद्मावती, इंदिरानगर, भोलापठार ही सहा पाडे, अशी एकूण १४ गावे महाराष्ट्र-तेलंगणा राज्यांच्या सीमावादात अडकली आहेत.