चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठविली

उच्च न्यायालयाचा आदेश : राजकीय हस्तक्षेपाला चाप

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीप्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने स्थगिती मिळाली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शनिवारी (दि. २८) ही स्थगिती उठवून प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेची नोकरभरतीची प्रक्रिया पूर्ववत होईल, अशी माहिती जिल्हा बँक प्रशासनाने दिली.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीच्या मापदंडांबाबत राज्याच्या सहकार विभागाने तपासणी केली होती. त्यानंतरच दि. १७ जुलै २०२४ रोजी ३६० पदांच्या भरतीसाठी परवानगी मिळाली. नोकरभरती कार्यवाही एप्रिल व मे २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आली. परंतु राजकीय विरोधकांनी जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला चार वेळा स्थगिती दिली. या स्थगितीविरुद्ध जिल्हा बँकेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर जिल्हा बँकेने नोकरभरतीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली.

नोकर भरती करणाऱ्या संबंधित एजन्सीबाबत नव्याने वाद निर्माण करण्यात आला. नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी एजन्सीची तालिका तयार होईपर्यत भरती करू नये असाही युक्तिवाद करून खोडा घालण्यात आला. दरम्यान, बँकेने पुढील सुनावणीपर्यंत नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यापासून बँकेस परावृत्त करण्याबाबतचे शासनाचे दि. १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे पत्र मागे घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर शनिवारी (दि. २८) सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांनी एजन्सी तालिका मुद्दा अमान्य करून नोकर भरतीवरील स्थगिती उठविण्याचा आदेश दिला आहे.

बँकेच्या प्रगतीचा चढता आलेख 

• राज्यात सहकार विभाग, भारतीय रिझव्ह बँक, नाबार्ड व राज्य सहकारी बँकेचे मापदंड पाळून जिल्हा बँकेने आर्थिक प्रगतीचा आलेख चढता ठेवला. 
• बँकेचा ढोबळ नफा ९६ कोटी व निव्वड नफा २५ कोटी ९१ लाख आहे. सीआर, एआर १५.४३, बँकेचे नेटवर्क २७६ कोटी असून बँकेची दरवर्षीची उलाढाल ५५०० हजार कोटींच्या वर आहे.
• बँकेचे भागभांडवल १५० कोटी, बँकेच्या ठेवी ३८०० कोटी, गुंतवणूक २७०० कोटी आहे. लेखा परिक्षणात बँकेला अ श्रेणी आहे. 
• जिल्हा बँकेचा आकृतीबंध ८८५ मंजूर आहे. दोन वर्षांपासून ४३६ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.

"चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही एक वित्तीय संस्था आहे. या संस्थेच्या नोकरभरती प्रक्रियेत वारंवार राजकीय हस्तक्षेप करणे आहे. अखेर उच्च न्यायालयाने विरोधकांना चपराक दिली. मी एका राजकीय पक्षाशी निगडित आहे. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार होतो. त्यामुळे राजकीय आकस ठेवून जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला विरोध करण्यात आला. मात्र देशात अजूनही न्यायव्यवस्था जिवंत आहे. अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांनी गोंधळून जाऊ नये. ही भरतीप्रक्रिया पारदर्शक व प्रामाणिकपणे पूर्ण होईल." 
- संतोष सिंह रावत, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, चंद्रपूर