परिवहन खात्यात 'वसुली रॅकेट'; शंभरावर निरीक्षकांनी केली तक्रार

'चेकपोस्ट' रॅकेटचे मुख्य केंद्र : प्रामाणिक अधिकारी ठरले लक्ष्य, एसआयटी चौकशीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : महाराष्ट्र परिवहन विभागात एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली काही अधिकाऱ्यांचे संघटित वसुली रॅकेट सक्रिय असून, त्याद्वारे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप झाला आहे.

विदर्भातील आरटीओ चेकपोस्टवर अनियमित वसुली करणे, बदल्यांसाठी लाखो रुपयांची देवाणघेवाण करणे आणि याला विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बनावट एसीबी सापळ्यात अडकवणे, असे गंभीर प्रकार सुरू असल्याची तक्रार शंभराहून अधिक मोटार वाहन निरीक्षकांनी केली आहे. याप्रकरणी महसूल मंत्री तथा नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देऊन तातडीने 'एसआयटी' चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

परिवहन विभागाचे निवृत्त अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्या नेतृत्वाखाली रवींद्र भुयार, राजू नागरे, आनंद मोड, योगेश खैरनार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या काही संशयित अधिकाऱ्यांनी मिळून हे रॅकेट उभे केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

या रॅकेटने प्रामुख्याने विदर्भाला लक्ष्य केले असून, चेकपोस्टवरील अवैध वसुली आणि बदल्यांच्या व्यवहारांना विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कारकीर्द खोट्या केसेसद्वारे उद्ध्वस्त केली जात आहे.

'त्या' गुंडशाहीचा व्हिडीओ पुरावा !

अधिकाऱ्यांना केवळ बनावट एसीबी ट्रॅपमध्येच अडकवले जात नाही, तर त्यांच्यावर 'अॅट्रॉसिटी' आणि विनयभंगाचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याची भीतीही घातली जाते. चंद्रपूरचे मोटार वाहन निरीक्षक पवन पोटदुखे यांच्याकडे एक रुपयाही सापडला नसताना किंवा त्यांचा तक्रारदाराशी काही संपर्क नसतानाही त्यांना या रॅकेटचा बळी ठरावे लागले. तर नागपूर अधिवेशन २०२५ दरम्यान नांदणी (जि. सोलापूर) येथे अवैध वसुली रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नवनियुक्त निरीक्षकांना या रॅकेटशी संबंधित गुंडांनी उघडपणे धमकावले होते, त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

काय आहेत प्रमुख मागण्या ?

बजरंग खरमाटे व त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध तातडीने 'एसआयटी' स्थापन करावी, संशयितांचे कॉल रेकॉर्डस, बँक व्यवहार आणि मालमत्तेची सखोल चौकशी व्हावी. पवन पोटदुखे यांच्यावरील एफआयआरची फेरपडताळणी करून ती रद्द करावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांना परिवहन कार्यालयात प्रवेशबंदी घालावी, विदर्भातील सीमा तपासणी नाक्यांवर फास्टॅग, वाहन आणि ई-वे बिल' प्रणालीद्वारे पारदर्शकता आणावी.

या मागण्या मान्य न झाल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही निरीक्षकांनी दिला आहे. या निवेदनावर मुंबई, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, अमरावती, नागपूर, सांगली, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यभरातील मोटार वाहन निरीक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.