जुनी पेन्शनसाठीच्या समितीची मुदत संपली, कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली

समितीच्या अहवालाची कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा

चंद्रपूर : सन २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीला घेऊन कर्मचारी संघटनांनी काम बंद आंदोलन पुकारले होते. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती स्थापन केली. या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ आता संपली असून, अजूनही समितीचा अहवाल आला नसल्याने राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. दरम्यान, कर्मचारी पुन्हा शासनाविरूद्ध वज्रमूठ आवळण्याच्या तयारीला लागले आहेत.

शासनाने जुनी पेन्शन बंद करून नवीन एनपीएस योजना सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेला कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. ही योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलन पुकारले आहे. दरम्यान, १४ मार्चपासून कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलन पुकारत मागणी रेटून धरली होती. शासनाने यासंदर्भात तोडगा काढत एक समिती नेमली. त्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. या समितीच्या अहवालानंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात विचार होणार होता. मात्र, समितीला प्रथम तीन, त्यानंतर दोन महिन्यांचा कालावधी संपला असतानाही अहवाल आला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमधून संताप व्यक्त केले जात आहे. यानंतर आता कर्मचाऱ्यांनी ऑल इंडिया स्तरावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून, रामलिला मैदानावर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी आंदोलन केले. १४ मार्च २०२३ रोजी राज्यभर बेमुदत आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र, शासनाने अजूनही यावर निर्णय घेतला नाही. समितीनेही आपला अहवाल दिला नाही. समितीने आपला अहवाल देऊन लवकरात लवकर जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, अशी आमची मागणी आहे. यासाठीच रामलिला मैदानावर आंदोलन करण्यात येणार आहे.

- दीपक जेऊरकर, अध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, चंद्रपूर