आशा स्वयंसेविका कोविड प्रोत्साहन भत्त्यापासून अजूनही वंचितच
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 21, 2025 15:11 IST2025-01-21T15:10:20+5:302025-01-21T15:11:10+5:30
Chandrapur : ४ जून २०२० रोजी ग्रामविकास विभागाने प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे परिपत्रक काढलेले होते
ASHA volunteers still deprived of Covid incentive allowance
अमोद गौरकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शंकरपूर : कोरोना काळात सेवा देणाऱ्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना शासनाच्या परिपत्रकानुसार कोविड प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु त्या आदेशाला ग्रामपंचायतमार्फत केराची टोपली दाखवण्यात आलेली असून, आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक मानधनापासून वंचित राहिलेले आहेत.
२०१९ मध्ये कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे व्यापक कार्यवाही करण्यात आलेली होती. प्रत्येक गावात घरोघरी सर्व्हे करण्यात आलेले होते. याशिवाय लोकांना क्वारंटाईन करणे लोकांना समुपदेशन करणे आणि गावातील संपूर्ण माहिती अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचण्याचे काम आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक करत होते. स्वतःच्या जीवाची परवा न करता आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकाने हे काम इमानेइतबारे केले आहे. यात कित्येक आशा स्वयंसेविका यांना कोरोनाही झालेला होता. त्यामुळे शासनाने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचा विचार करून त्यांना कोविड प्रोत्साहन भत्ता म्हणून एक हजार रुपये देण्याचे ग्रामविकास विभागाने ४ जून २०२० रोजी परिपत्रक काढलेले होते. या परिपत्रकानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रपूर यांनी जून २०२३ला परिपत्रक काढून या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकाला एप्रिल २०२० ते मार्च २०२२ या २४ महिन्यांचा कोविड प्रोत्साहन भत्ता ग्रामनिधी किंवा पंधराव्या वित्त आयोगातून देण्याचे आदेश ग्रामपंचायतला देण्यात आलेले होते. परंतु ग्रामपंचायतीने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना मानधन दिलेले नाही. चिमूर तालुक्यात १९८ आशा स्वयंसेविका व १७ गटप्रवर्तक काम करीत आहेत. या सर्व स्वयंसेविका मागील दोन वर्षापासून कोविडच्या प्रोत्साहन भत्त्याची वाट बघत आहेत. याबाबत आशा स्वयंसेविका ग्रा.पं.ला जाऊन चकरा मारत आहेत.
"कोविड काळात आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी आणि गटप्रवर्तक यांनी सेवा दिली. त्या सेवेचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आदेश शासनाने काढले. परंतु ग्रामपंचायत या देशाचे पालन करत नसल्यामुळे भत्त्यापासून वंचित आहे. त्यामुळे शासनाने दखल घेऊन तत्काळ यांचे भत्ते देण्यात यावे. अन्यथा संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल."
- इमरान कुरेशी, विदर्भ विभागीय सचिव, अंगणवाडी कर्मचारी सभा