गावागावांतील निरक्षरांचे आता होणार सर्वेक्षण ! १५ वर्षावरील निरक्षरांना देणार शिक्षण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 16, 2025 16:45 IST2025-04-16T16:44:41+5:302025-04-16T16:45:14+5:30
शिक्षक लागणार कामाला : उल्हास अॅपवर करावी लागणार नोंदणी

A survey of illiterates in villages will now be conducted! Illiterates above 15 years of age will be provided education.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : देशातील १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन) व संख्याज्ञान विकसित करून साक्षर केले जाणार आहे. यासाठी उल्हास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यासाठी गावागावांत निरक्षरांचे उल्हास अॅपवर नाव नोंदवायचे असून या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी शिक्षकांना अतिरिक्त काम करावे लागणार आहे.
असाक्षर व्यक्तींच्या जीवनामध्ये प्रकाश उजाडावा यासाठी शासनाने पाऊल उचलले आहे. असाक्षरांमध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरूकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण आदी बाबींचा विकास करण्यासाठी कौशल्य विकसित केले जाणार आहे. यामाध्यमातून निरक्षरांना साक्षर केले जाणार आहे.
उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश नागरिकांना साक्षर करणे आहे. नवसाक्षर लोकांना वाचणे, लिहिणे याच बरोबर गणित, बँकेचे व्यवहार येणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात साक्षरतेची टक्केवारी वाढण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करणे गजेचे आहे. निरक्षर नागरिकांना साक्षर बनवून त्यांचे सक्षमीकरण होणे महत्वाचे आहे. राज्य शासन अनेक महत्वपूर्ण योजना राबवित आहे. याचाच हा एक भाग आहे. विशेष म्हणजे, मार्च २०२५ मध्ये निरक्षरांची परीक्षा घेण्यात आली. या परिक्षेचा निकालही लागला आहे.
१५ वर्षावरील निरक्षरांना देणार शिक्षण
प्रौढ नवसाक्षरांसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेतील एक भाग म्हणून देशातील १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्ये विकसित केली जाणार आहेत. त्याची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य, केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संबंधित विभागाच्या साहाय्याने केली जात आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, गटस्तरीय, शाळास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
"या कामात शिक्षकांना न गुंतविता सर्वेक्षण करण्याचे काम गावागावांतील सुशिक्षित बेरोजगारांकडून करावे. या अतिरिक्त कामामुळे शिक्षकांचे अध्यापनावर दुर्लक्ष होते. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होतो. यासंदर्भात शासनाकडे संघटनेच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आली आहे."
- प्रकाश चुनारकर, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, प्राथमिक