नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या खातेदारांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पेन्शन नियामक Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने सर्व्हिस चार्जसंदर्भात नवीन नियम जारी केले असून, हे नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश छोट्या गुंतवणूकदारांना दिलासा देणे आणि शुल्क संरचना अधिक सोपी करणे हा आहे.
नवीन नियमांनुसार, आता टियर-२ खात्यांवरही टियर-१ प्रमाणेच शुल्क आकारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, जर टियर-२ खात्यातील शिल्लक रक्कम १,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर त्या खात्यावर कोणताही वार्षिक मेंटेनन्स चार्ज (AMC) आकारला जाणार नाही. तसेच, एकदा PRAN कार्ड तयार झाल्यानंतर त्याच अंतर्गत टियर-१ किंवा टियर-२ खाते सुरू करताना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.
खाते निष्क्रिय (डॉर्मंट) होण्याबाबतही PFRDA ने काही सवलती दिल्या आहेत. जर खातेदाराने सलग ४ तिमाही कोणतीही रक्कम जमा केली नाही, तर खाते डॉर्मंट मानले जाईल. मात्र अशा खात्यांवर पूर्ण शुल्क न आकारता केवळ १० टक्के मेंटेनन्स चार्ज घेतला जाईल. पुन्हा गुंतवणूक केल्यास खाते तत्काळ सक्रिय होईल.
शुल्क वसुलीच्या पद्धतीतही बदल करण्यात आले आहेत. आता हे शुल्क प्रत्येक तीन तिमाहींच्या शेवटी वसूल केले जाईल. खातेदाराला वेगळे पैसे भरण्याची गरज नसून, खात्यातील युनिट्समधूनच काही हिस्सा वजा केला जाईल. याशिवाय, Atal Pension Yojana (APY) आणि NPS-Lite योजनांतील शून्य शिल्लक असलेल्या खात्यांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
नवीन नियमांनुसार, सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजन्सीज (CRA) देखील आता या सुधारित शुल्क संरचनेनुसार बिलिंग करणार आहेत. एकूणच, PFRDA च्या या निर्णयामुळे लहान गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, NPS अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.