Rare Earth Minerals : गेल्या काही वर्षांपासून भारताविरोधात चीनच्या कुरापती वाढतच चालल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान चीनने पाकिस्तानला रसद पुरवली होती. ही घटना ताजी असतानाच आता चीनच्या एका निर्णयामुळे भारताचा वाहन उद्योग संकटात सापडला आहे. फक्त भारतच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ही चिंताजनक बातमी आहे. चीनने आपल्या देशातून सहा प्रकारच्या दुर्मिळ अर्थ खनिजे (Rare Earth Minerals) आणि मँगनीजच्या निर्यातीवर अचानक बंदी घातली आहे. चीनच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे जगभरातील अनेक उद्योगांना मोठा धक्का बसला आहे. यात भारतातील वाहन उद्योग विशेषतः संकटात सापडला आहे.
चीनच्या निर्णयाचा परिणाम आणि कारण
चीनने एप्रिल महिन्यातच दुर्मिळ खनिजे आणि त्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या चुंबकांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. आता सहा दुर्मिळ अर्थ खनिजे आणि मँगनीजच्या पुरवठ्यावरही बंदी घातल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. ४ एप्रिल रोजी बीजिंगने ३५ दुर्मिळ खनिज आयातदारांचे अर्ज फेटाळले आहेत. यामुळे, भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगासह, कॉन्टिनेंटल आणि बॉश इंडियासारख्या कंपन्यांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
या दुर्मिळ खनिजांचा उपयोग केवळ शस्त्रे बनवण्यासाठीच नाही, तर क्लीनटेक (Clean Technology), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगात मोठ्या प्रमाणात होतो. जगातील सुमारे ९०% दुर्मिळ पृथ्वी चुंबके चीनमध्येच तयार होतात, यावरून चीनवर उद्योगांचे किती मोठे अवलंबित्व आहे हे स्पष्ट होते. जर या खनिजांचा पुरवठा थांबला, तर वाहन कंपन्यांसाठी उत्पादन करणे जवळजवळ अशक्य होईल.
चीनची दुर्मिळ खनिजांवरील मक्तेदारी
चीनने दुर्मिळ खनिजांचे उत्खनन आणि शुद्धीकरण हा एक धोरणात्मक उद्योग म्हणून विकसित केला आहे. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत या क्षेत्रात चीनला अनेक प्रतिस्पर्धी होते, पण २००२ मध्ये कॅलिफोर्नियातील 'माउंटन पास खाण' सारख्या मोठ्या खाणी पर्यावरणीय आणि आर्थिक दबावामुळे बंद झाल्या. याचा परिणाम म्हणून, चीन केवळ दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांचाच नव्हे, तर बॅटरीज आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी आवश्यक असलेल्या रिफायनरींचाही जागतिक केंद्र बनला आहे. यामुळे, चीनला या दुर्मिळ खनिजांवर एकप्रकारे मक्तेदारी मिळाली आहे.
भारताची आत्मनिर्भर होण्याची तयारी
चीनच्या या वर्चस्वाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आता दुर्मिळ खनिजांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यावर भर देत आहे. केंद्र सरकारने आपल्या खाण कायद्यांमध्ये वेगाने बदल करण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून देशांतर्गत दुर्मिळ खनिजांची उपलब्धता वाढवता येईल. अलीकडेच, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी जर्मनीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, भारत दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांपासून मिळणाऱ्या चुंबकांसाठी इतर पर्यायांवर काम करत आहे. या प्रयत्नांमुळे भारताला भविष्यात अशा जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांपासून सुरक्षित राहण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
वाचा - फ्लॅटची साईज वाढली पण कमी झाला कार्पेट एरिया; घर घेणाऱ्यांना होतंय डबल नुकसान, समजून घ्या
चीनच्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर नवीन पुरवठा साखळी तयार करण्याच्या आणि दुर्मिळ खनिजांच्या पर्यायांवर संशोधन करण्याच्या गरजेवर भर दिला गेला आहे.