नवी दिल्ली : कर्जबाजारी झालेली सरकारी विमान वाहतूक कंपनी एअर इंडियाची मालकी कुणाकडे जाणार, या प्रश्नाचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे. एअर इंडियासाठीटाटा समूहाने लावलेली बाेली सर्वाेच्च ठरली आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने त्यास मंजुरी दिलेली नाही. मात्र, शुक्रवारी दिवसभर याबाबत गाेंधळाची स्थिती हाेती. टाटा समूहाकडे तब्बल ६८ वर्षांनी एअर इंडियाची मालकी गेल्याच्या बातम्या विविध माध्यमांमध्ये झळकल्या हाेत्या.
एअर इंडियाच्या विक्रीचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासाठी डिसेंबर २०२० मध्ये एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागविले. त्यानंतर पात्र ठरलेल्यांकडून बाेली मागविण्यात आल्या. टाटा सन्स व स्पाईसजेटचे प्रवर्तक अजय सिंह हेच पात्र ठरले हाेते. यांनी लावलेल्या बाेलींना काही दिवसांपूर्वी उघडले हाेते. बुधवारी निर्गुंतवणुकीसाठी नेमलेल्या सचिवांच्या गटाने या विषयावर चर्चाही केली.
काय हाेती चर्चा?
एअर इंडिया ही सरकारची कंपनी अखेर टाटा सन्सच्या मालकीची झाली. तब्बल ६८ वर्षांनी पुन्हा टाटा सन्सच्या ताब्यात ही कंपनी आली आहे. टाटांची सामाजिक बांधिलकी आणि देशाच्या उभारणीतील याेगदानामुळे एअर इंडिया टाटांनाच पुन्हा मिळावी, अशा पद्धतीचा जनमानसाचा काैल दिसून आला.
प्रतिक्रिया देण्यास ‘टाटा सन्स’चा नकार
एअर इंडियासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या मूल्याच्या तुलनेत दाेन्ही समूहांच्या बाेलींचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यात टाटा समूहाची बाेली सर्वाेच्च आहे. त्यामुळे एअर इंडियाची घरवापसी अर्थात टाटा समूहाकडे मालकी परत जाण्याची शक्यता जास्त असली तरीही त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात अर्थमंत्रालय आणि टाटा सन्सने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
एअर इंडियासाठी लावलेल्या बाेलींना भारत सरकारने मंजुरी दिल्याचे वृत्त चुकीचे आहे. सरकारच्या निर्णयाबाबत प्रसारमाध्यमांना कळविण्यात येईल.
तुहिनकांत पांडे,
सचिव, सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभाग