एसआयटी ७ दिवसांत

सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या पैशाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारला एका आठवड्याची मुदत दिली आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या पैशाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारला एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम.बी. शाह या पथकावर देखरेख ठेवणार आहेत. न्या. बी.ए. चौहान आणि ए.के. सिक्री यांच्या अवकाशकालीन पीठाने एसआयटी स्थापन करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. सरकारला गुरुवारपर्यंत एसआयटी स्थापन करायचे होते. काळ्या पैशा संबंधीची कागदपत्रे आणि माहिती सुरक्षित राहील याची काळजी घेण्याचे निर्देशही पीठाने केंद्राला दिले. महसूल सचिवांनी या कागदपत्रांची योग्य प्रकारे काळजी घ्यावी, असेही पीठ म्हणाले. सर्व कागदपत्रे नार्थ ब्लॉकमध्ये ठेवण्यात आली आहेत, शास्त्री भवनमध्ये नाही, असे सांगून सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन यांनी जेठमलानी यांचा दावा फेटाळला. १ मे रोजी दिलेल्या निकालात जर्मनीतील एलजीटी बँकेत असलेल्या काळा पैशासबंधीची माहिती याचिकाकर्ता राम जेठमलानी आणि अन्य लोकांना तीन आठवड्यात देण्यात निर्देश दिले होते. तसेच एसआयटी स्थापन करण्याची अधिसूचना काढण्यास तीन आठवड्यात मुदत दिली होती. ही मुदत गुरुवारी संपली. (वृत्तसंस्था)