१ फेब्रुवारी, २०१९ पासून लागू झालेल्या जीएसटीतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा

जीएसटीच्या तरतुदीमध्ये जीएसओ परिषदेद्वारे बदल करणे शक्य आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात जीएसटीच्या तरतुदीचा एवढा समावेश नव्हता

- सी. ए. उमेश शर्मा

अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीच्या तरतुदीमध्ये जीएसओ परिषदेद्वारे बदल करणे शक्य आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात जीएसटीच्या तरतुदीचा एवढा समावेश नव्हता. त्यामुळे करदात्यांनी जीएसटी परिषदेने वेळोवेळी जारी केलेले परिपत्रके, अधिसूचना इ. यांचा संदर्भ लक्षात घ्यावा.

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, अर्थसंकल्पात जीएसटीसंबंधी कोणकोणत्या तरतुदी करण्यात आल्या?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, अर्थमंत्र्यांनी अलीकडेच अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यामध्ये जीएसटीच्या तरतुदींचा जास्त संदर्भ नव्हता, परंतु जीएसटीच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आधीच प्रस्ताव केलेला होता आणि त्यातील बऱ्याच तरतुदी १ फेब्रुवारीपासून लागू होत्या. खूप करदात्यांनी त्याबद्दल माहिती नाहीये. तर आज आपण त्याबद्दल चर्चा करू या.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीअंतर्गत १ फेब्रुवारीपासून लागू होणारे बदल कोणते?
कृष्ण : जीएसटी अंतर्गत १ फेब्रुवारीपासून लागू होणारे बदल पुढीलप्रमाणे : १) आधी वस्तू आणि सेवांचा पुरवठादार कंपोझिशन स्किमअंतर्गत नोंदणी करू शकत नव्हता, परंतु आता जर सेवांच्या पुरवठ्याचे मूल्य हे अ) मागील वर्षाच्या राज्यांतर्गत उलाढालीच्या एकूण १० टक्के असेल किंवा ब) रु. ५,००,००० यामध्ये जे जास्त आहे, त्यापेक्षा कमी असेल, तर तो पुरवठादार कंपोझिशन अंतर्गत नोंदणी करू शकतो.
२) अगोदर अनोंदणीकृत व्यक्तीकडून खरेदी केलेल्या वस्तूंवर नोंदणीकृत व्यक्तीला कलम ९(४) अंतर्गत आरसीएमद्वारे कर भरावा लागत होता, परंतु आता ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. लवकरच सरकार आरसीएमसाठी करदात्यांचे वर्ग निर्देशित करेल.
३) एखाद्या करदात्याचा वाहतुकीचा व्यापार नसेल आणि त्याने वाहतुकीची सुविधा पुरविली आणि त्या वाहनाची क्षमता १३ सीटरपेक्षा कमी असेल, तर त्या करदात्याला त्याचा आयटीसी मिळणार नाही, परंतु जर वाहनाची क्षमता १३ सीटरपेक्षा अधिक असेल आणि त्याचा उपयोग स्वत:च्या वापरासाठी केला नसेल, तर त्या करदात्याला त्याचा आयटीसी मिळेल. उदा. एखाद्या कंपनीने त्याच्या कामगारांना कंपनीपासून रहिवासी स्थानापर्यंत वाहतुकीची सुविधा पुरविली आणि त्या वाहनांची क्षमता १३ सीटरहून जास्त असेल, तर त्या कंपनीला त्यावरील ओटीसी मिळेल.
४) वरील तरतुदीनुसार ज्या वाहनांवर आयटीसी मिळतो, त्याच्या इन्शुरन्स रिपेअर्स आणि मेन्टेनन्सवर आयटीसी मिळेल.
५) कामगरांना पुरविलेले खाद्यपदार्थ, आरोग्यसेवा, प्रवास लाभ आदीसंबंधी आयटीसी नियोक्त्याला उपलब्ध नव्हते, परंतु आता नियोक्त्याला या सर्व वस्तू किंवा सेवा कामगारांना पुरविणे अनिवार्य असल्यास, त्यावरील आयटीसी घेता येईल.
६) आता करदाते अनेक इन्व्हॉइसेससाठी एकच डेबिट किंवा क्रेडिट नोट जारी करू शकतात. प्रत्येक इन्व्हॉइससाठी वेगळी डेबिट/क्रेडिट नोट जारी करायची गरज नाही. करदात्यांवरील कायद्याच्या अनुपालनाचा तणाव कमी होईल. त्यामुळे हा एक सकारात्मक बदल आहे.
७) जोपर्यंत सीजीएसटीचे संपूर्ण क्रेडिट वापरले जात नाही, तोपर्यंत आयजीएसटीची लायबिलिटी भरण्यासाठी एसजीएसटीचे क्रेडिट वापरता येत नाही.
अर्जुना : आणखी कोणकोणते बदल परिषदेने प्रस्तावित केलेले आहेत?
कृष्ण : जीएसटीच्या तरतुदीमध्ये पुढील बदल परिषदेने प्रस्तावित केलेले आहेत. १) या आधी १८० दिवसांत पुरवठादाराला पेमेंट न केल्यास, त्यावर घेतलेल्या आयटीसीच्या रिव्हर्सलसोबतच त्या करावर व्याजही भरावा लागत होता, परंतु आता त्यावर व्याज भरायची गरज नाही.
२) रिटर्नमध्ये सुधारणा करणे आता शक्य आहे. त्यामुळे करदाते रिटर्नमध्ये झालेल्या चुका सुधारू शकतात.
३) ५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या करदात्यांना तिमाही रिटर्न्स आणि मासिक कर भरण्याची सोपी पद्धत येईल.