Zomato Show Cause Notice: ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोला (Zomato) जीएसटी विभागाकडून (GST) कारणे दाखवा नोटीस मिळाली आहे. ही जीएसटी नोटीस ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची आहे. कंपनीने बुधवारी संध्याकाळी उशिरा बीएसई फाइलिंगमध्ये जीएसटीकडून नोटीस मिळाल्याची माहिती दिली.
कंपनीकडून मागितलं उत्तर
२६ डिसेंबर रोजी जीएसटीची नोटीस मिळाल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे. नोटीसमध्ये ४०२ कोटी रुपयांच्या थकित कराच्या मागणीबाबत झोमॅटोकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे. हे कर दायित्व डिलिव्हरी चार्जेसवर न भरलेल्या करावर आहे आणि ते २९ ऑक्टोबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीसाठी आहे. जीएसटी विभागानं २९ ऑक्टोबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीसाठी कंपनीकडून ४०२ कोटी रुपयांची कर मागणी का केली जाऊ नये, अशी विचारणा नोटीसद्वारे केली आहे.
गेल्या महिन्यात प्री डिमांड नोटीस
झोमॅटोलाही याआधी प्री-डिमांड नोटीस मिळाली आहे. डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्सने म्हणजेच डीजीजीआयनं नोव्हेंबरमध्ये झोमॅटो आणि प्रतिस्पर्धी कंपनी स्विगीला ७५० कोटी रुपयांची प्री-डिमांड नोटीस पाठवली होती. फूड डिलिव्हरी कंपन्या आणि जीएसटी विभाग यांच्यातील कर दायित्वाबाबत उपस्थित केलेले हे सर्व प्रश्न डिलिव्हरी चार्जेसबाबतचे आहेत.
काय म्हटलं झोमॅटोनं?
बीएसईला दिलेल्या माहितीमध्ये, झोमॅटोनं विश्वास व्यक्त केला आहे की डिलिव्हरी शुल्कावर कोणतंही कर दायित्व नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार परस्पर संमतीनं केलेल्या करारानुसार, ग्राहकांना डिलिव्हरी सेवा झोमॅटोनं नव्हे तर रेस्टॉरंट पार्टनरकडून देण्यात आली आहे. आम्ही या विषयावर कायदेशीर आणि कर सल्लागारांचाही सल्ला घेतला, त्यांचाही तसा विश्वास आहे. कारणे दाखवा नोटीसला कंपनी लवकरच योग्य उत्तर देणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.